देशात पहिल्यांदाच ३२ वर्षीय तरुणासाठी सुप्रीम कोर्टाची इच्छामरणाला मंजुरी
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका ऐतिहासिक निकालात निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी दिली आहे. गाझियाबाद येथील ३२ वर्षीय हरिश राणा या तरुणाला १३ वर्षे सतत व्हेजिटेटिव्ह अवस्थेत (पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट) ठेवणारे जीवनावश्यक उपचार थांबवण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. देशात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अशी परवानगी दिली आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. खंडपीठाने २०१८ मधील कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणातील तत्त्वांचा आधार घेतला. त्या निकालात माणसाला सन्मानाने जगण्यासह मृत्यू स्वीकारण्याचाही मूलभूत अधिकार मान्य करण्यात आला होता आणि २०२३ मध्ये त्यात काही बदल करण्यात आले होते. रुग्णाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या विविध अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही परवानगी दिली.
रुग्णाच्या वैद्यकीय स्थितीचा विचार करून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, क्लिनिकल अॅडमिनिस्टरड न्यूट्रिशन म्हणजेच सर्जरी करून बसवलेल्या पीईजी ट्यूबद्वारे दिले जाणारे पोषण हे देखील वैद्यकीय उपचारच आहेत. प्राथमिक आणि दुय्यम वैद्यकीय मंडळांच्या शिफारशींनुसार ते थांबवता येईल. न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ शरीर जिवंत ठेवण्यासाठी उपचार सुरू ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. रुग्णाच्या आई-वडिलांसह दोन्ही वैद्यकीय मंडळांनीही उपचार थांबवणे रुग्णाच्या हिताचे असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, जीवनावश्यक उपचारांसोबत क्लिनिकल पोषणही तात्काळ थांबवावे. यासाठी रुग्णाला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एआयआयएमएस) येथील पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये दाखल करावे आणि घरी नेण्याची व्यवस्था करावी. उपचार थांबवताना पूर्ण सन्मान राखला जावा आणि त्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा, असेही खंडपीठाने सांगितले.
भविष्यातील प्रकरणांसाठीही न्यायालयाने महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले. प्राथमिक आणि दुय्यम वैद्यकीय मंडळांनी जीवनावश्यक उपचार थांबवण्याची शिफारस केल्यास साधारणपणे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज भासणार नाही. मात्र सध्याचे प्रकरण मार्गदर्शक तत्त्वांचा पहिला वापर असल्यामुळे ते न्यायालयासमोर आणण्यात आले. उच्च न्यायालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांना वैद्यकीय मंडळांच्या निर्णयांची माहिती दिली जावी. केंद्र सरकारने मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे नोंदणीकृत डॉक्टरांचे पॅनेल तयार करावे, असेही सांगण्यात आले. तसेच निष्क्रिय इच्छामरणाबाबत स्वतंत्र आणि व्यापक कायदा करण्याचा विचार केंद्र सरकारने करावा, अशीही शिफारस न्यायालयाने केली आहे.
हरिश राणा हे पेइंग गेस्ट राहात असलेल्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्यांना १०० टक्के क्वाड्रिप्लेजिया (Quadriplegia) म्हणजेच हात आणि पाय हलवता येत नव्हते. मेंदूचे शरीराशी असलेले संदेश व्यवस्थित पोहोचत नाहीत. त्यामुळे शरीराची हालचाल थांबते. १२ वर्षांहून अधिक काळ त्यांची स्थिती सुधारली नाही. ते फक्त ट्रॅकियोस्टॉमी ट्यूबद्वारे श्वास घेत होते आणि गॅस्ट्रोस्टॉमी ट्यूबद्वारे अन्न घेत होते. त्यांच्या शरीरावर झालेल्या बेडसोअर्सची गंभीर स्थिती दाखवणारी छायाचित्रेही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली होती.
प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाने आधीच सांगितले होते की, रुग्णाच्या बरे होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. त्यानंतर न्यायालयाने एआयआयएमएसकडून दुसरे वैद्यकीय मंडळ नेमले. त्या अहवालाला 'दुःखद' असे संबोधत न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी भावना व्यक्त केल्या. रुग्णाच्या वडिलांनी प्रथम दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र तेथे वैद्यकीय मंडळ नेमण्यास नकार देण्यात आला.
त्यानंतर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. तेव्हा न्यायालयाने तात्काळ परवानगी दिली नव्हती, पण उत्तर प्रदेश सरकारने रुग्णाच्या उपचाराची जबाबदारी स्वीकारली होती. नंतर वडिलांनी पुन्हा अर्ज दाखल करून रुग्णाची स्थिती अधिक बिघडल्याचे आणि कोणत्याही उपचाराला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रुग्णाच्या सन्मानाचा आणि कुटुंबाच्या भावनांचा आदर राखत उपचार थांबवणे हे मानवी हक्कांचे संरक्षण आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
