शिंदे सेना-भाजपात जुंपली, सभागृहात अन् बाहेरही!
मुंबई : खरा पंचनामा
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या वादामुळे शिवसेना व भाजपात वादाची ठिणगी पडल्याचं चित्र दिसत आहे. विधान परिषदेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर आज भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेनं स्वतंत्र बैठकी घेतल्या.
मंत्री शंभुराजे देसाई आणि भाजपाचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आपआपली बाजू मांडल्यानंतर साडेअकराच्या सुमारास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सभापती राम शिंदे यांच्या दालनात त्यांची भेट घेतली. शिंदेंनी राम शिंदे यांच्या सोबत चर्चा केली. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत झालेल्या गोंधळा बद्दल चर्चा केली. या बैठकीला शिवसेनेचे नेते देखील उपस्थीत होते. सभापतींसोबत चर्चा झाल्यानंतर उपसभापती नीलम गोऱ्ह यांच्या दालनात चर्चा झाली. योगेश कदम, उदय सामंत हे उपस्थित होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील शिवसेना मंत्री व आमदारांची बैठक बोलावली.
यानंतर दुसरीकडे भाजपाच्या नेत्यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. या बैठकीमध्ये मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व जयकुमार गोरेंनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. भाजपचे सातारा जिल्हाध्यक्ष व आमदार अतुल भोसले ही मुख्यमंत्री दालनात यावेळी उपस्थित होते. सातारा पोलीस अधिक्षक निलंबन प्रकरणी या बैठकीमध्ये चर्चा झाली.
फडणवीसांसोबतच्या चर्चेदरम्यान, सातारा जिल्हा परिषद विषयावर कोणतीही तडजोड नाही, अशी भाजपची भूमिका असल्याचं निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर सातारा एसपी निलंबनाबाबत मुख्यमंत्री सभापतींसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, या बैठकीनंतर उदय सामंत, प्रताप सरनाईक आणि संजय राठोड यांनीही या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून परत आलेले शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात प्रसारमाध्यमांशी संवाद न साधता दाखल झाले. दरम्यान, या मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक सुरु असताना दुसरीकडे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. काही वेळाने सभापती राम शिंदेनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या दोघांमध्येही सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलंबन कारवाई निर्देश प्रकरणावरून चर्चा झाली.
दरम्यान, सभापतींनी साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन करण्याचे आदेश देणं चुकीचं असल्याचं मत अॅड. गुणरत्न सदावर्तेंनी व्यक्त केलं आहे. सभापती हे न्यायाधीशांप्रमाणे असतात त्यांनी कार्यकर्त्यांप्रमाणे निर्णय घोषित करणे योग्य नाही, असं सदावर्ते म्हणाले आहेत. "सातारा पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन करा असं म्हणणारा आदेश माननीय उपसभापती नीलम गोहेंनी दिला आहे. हे अनाकालनीय आहे. नैसर्गिक न्यायविरुद्ध जाऊन आहे. दुसरी बाजू ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसरची ऐकून न घेता थेट निलंबन करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. त्याचबरोबर पोलिसांना शिवीगाळ करणाऱ्या नेते मंडळीला सूट आहे का? कारण ज्या प्रकारे मंत्री श्री जयकुमार गोरे यांनी वस्तुस्थिती सांगितली त्याप्रमाणे पोलिसांचे देखील चूक दिसत नाही. हे जर सत्य असेल तर दोन्ही बाजूंना न ऐकता घाई गडबडीने का निलंबनाचा आग्रह?" असा सवाल सदावर्तेंनी विचारला आहे.
"सभापती आणि न्यायाधीश यांच्यावर अविश्वास दाखवला जाऊ नये परंतू दुसरी बाजू ऐकण्याअगोदरच निलंबन आणि त्यानंतर सभापती महोदय म्हणत आहेत मी निर्णय दिलाय आता त्यावर बदल करण्यावर चर्चा नको, हे न्याय संयुक्तिक संविधानिक वाटत नाही. आक्रमकता आणि परिस्थिती आवाक्या बाहेर घालून राजकारण करणे, त्यात ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना राजकीय बळीचा बकरा करणे हे राजकारण चुकीचं आहे. निलंबन आदेश काढण्यापूर्वी किंवा तसे निर्देश येण्यापूर्वी सभापतींना तसा थेट अधिकार आहे का? याचा अभ्यास तरी होणे आवश्यक होते. पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन एकतर्फी बाजू ऐकून केले जाऊ नये तसे केले तर राजकारण्यांचं पोलीस खेळणे बनल्यासारखं होतील," असं सदावर्तेंनी म्हटलं आहे. याचसंदर्भातील निवेदन सदावर्ते यांनी राज्यपालांना, मुख्यमंत्री फडणवीसांबरोबरच केंद्रीय लोकसेवा आयोग, डी. ओ. पी. टी. आणि पार्लमेंट सेक्रेटरींना दिले आहे.
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी (अजित) आणि शिवसेनेची (एकनाथ शिंदे) ची निवडणूकपूर्व युती होती. दोघांचे मिळून 35 सदस्य निवडून आले तर भाजपचे 27 सदस्य निवडून आले होते. असं असतानाही भाजपाचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडून आला. यासंदर्भातील सविस्तर घडामोडी शंभूराज देसाईंनी आज विधान परिषदेत सांगितल्या.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
