राष्ट्रपतींच्या प्रोटोकॉल उल्लंघन प्रकरणात केंद्राची कडक कारवाई
गृहमंत्रालयाने बंगाल सरकारकडून अहवाल मागितला
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यादरम्यान प्रोटोकॉलचे उल्लंघन आणि अचानक स्थळ बदलण्यावरून देशात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
केंद्रीय गृह सचिवांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत सविस्तर अहवाल मागितला आहे. ज्यामध्ये प्रोटोकॉलचा अभाव, योग्य मार्ग माहितीचा अभाव आणि व्यवस्थेतील इतर त्रुटींबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे.
राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या उत्तर बंगाल दौऱ्यादरम्यान हा वाद निर्माण झाला, ज्याठिकाणी त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून दार्जिलिंग जिल्ह्यातील ९ व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेत सहभागी झाल्या होत्या. हा कार्यक्रम मूळतः विधाननगर (फणसीदेवा ब्लॉक) इथे होणार होता, ज्याठिकाणी मोठ्या संख्येने संथाल आदिवासी समुदायाचे सदस्य जमू शकले असते.
मात्र, राज्य प्रशासनाने सुरक्षा, गर्दी आणि इतर कारणांमुळे हे ठिकाण बागडोगरा विमानतळाजवळील गोशाईपूर (किंवा गोसाईपूर) येथे हलवले. राष्ट्रपतींनी स्वतः या बदलावर नाराजी व्यक्त केली तसेच म्हटले की नवीन स्थळ खूपच लहान आहे, ज्यामुळे अनेक लोक तिथे पोहोचू शकले नाहीत.
पुढे त्यांनी ममता बॅनर्जीयांना त्यांची धाकटी बहीण म्हणत त्या त्यांच्यावर रागावल्या आहेत का? असा सवाल केला आहे. कारण पदाच्या प्रतिष्ठेनुसार प्रोटोकॉल पाळणे आवश्यक असूनही मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री त्यांचे स्वागत करण्यासाठी आले नाहीत " असे त्यांनी म्हटले.
सूत्रांनुसार, राष्ट्रपतींच्या प्रोटोकॉलमध्ये अनेक सुरक्षा ब्लू बुक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. यामध्ये हे समाविष्ट आहे: राष्ट्रपतींचे स्वागत करण्यासाठी आणि त्यांना निरोप देण्यासाठी मुख्यमंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि डीजीपी का उपस्थित नव्हते? त्यांना स्वागत करण्यासाठी फक्त सिलीगुडीचे महापौर उपस्थित होते.
राष्ट्रपतींसाठी असलेल्या वॉशरूममध्ये पाणी नव्हते. प्रशासनाचा मार्ग कचऱ्याने भरलेला होता. या परिस्थितीसाठी दार्जिलिंगचे डीएम, सिलीगुडीचे सीपी आणि एडीएम जबाबदार असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की पश्चिम बंगालचे टीएमसी सरकार बेशिस्तपणे वागून आणि भारताच्या राष्ट्रपतींचा अपमान करून एका नवीन पातळीला गेले आहे.
त्यांनी हे भारताच्या संवैधानिक लोकशाहीच्या मूल्यांवर हल्ला असल्याचे वर्णन केले आणि म्हटले की, आज लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारा प्रत्येक नागरिक दुखावला आणि दुःखी आहे. कार्यक्रमात प्रोटोकॉलचे उघड उल्लंघन केल्याने राष्ट्रपती कार्यालयाची प्रतिष्ठा कलंकित झाली आहे.
शाह यांनी आरोप केला की, ही घटना तृणमूल काँग्रेस सरकारमधील अराजकता आणि अधोगती दर्शवते. सरकार केवळ नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही तर राष्ट्रपतींच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदाचाही अनादर करते. आदिवासी बंधू-भगिनींसाठी आयोजित कार्यक्रमात हे वर्तन संपूर्ण देशाचा अपमान आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या घटनेला भारताच्या संवैधानिक लोकशाहीच्या मूल्यांवर हल्ला म्हटले आहे. आज लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारा प्रत्येक नागरिक दुखावला जात आहे आणि दुःखी आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
