सरकारच्या नव्या मद्य श्रेणीला हायकोर्टात आव्हान!
23 एप्रिलला सुनावणी
मुंबई : खरा पंचनामा
स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळावी तसेच बंद पडलेल्या मद्य उत्पादन कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आणलेल्या 'महाराष्ट्र बनावटीचे मद्य' या नव्या श्रेणीला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जून ते ऑगस्टदरम्यान 'महाराष्ट्र बनावटीचे मद्य' (एमएमएल) ही श्रेणी आणली. त्याचबरोबर ही श्रेणी आणण्यापूर्वी हिंदुस्थानी बनावटीच्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क निर्मिती खर्चाच्या तीन पटीवरून साडेचार पट केले. या निर्णयाचा फटका मद्य निर्मिती करणाऱया मॅकडॉल, रॉयल स्टॅग, इम्पिरियल ब्लू, ब्लेंडर अशा विविध कंपन्यांना बसला आहे. मद्य निर्मितीची नवी श्रेणी अन्यायकारक असून ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करत इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अॅण्ड वाईन्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने हायकोर्टात ज्येष्ठ वकील दरायुस खंबाटा यांच्यामार्फत यापूर्वीच याचिका दाखल केली आहे, तर युनायटेड स्पिरिट, बकार्डी, जॉन डिस्टलर्सनेही मागणी पाठिंबा दिला आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होती, मात्र वेळेअभावी ती होऊ शकली नाही.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
