90 वर्षीय महिलेचा खटला थेट 2046 पर्यंत पुढे ढकलला
अहंकाराचा संघर्ष असल्याचे निरीक्षण
मुंबई : खरा पंचनामा
मुंबईतून एक अत्यंत आगळी वेगळी आणि चर्चेचा विषय ठरलेली न्यायालयीन घटना समोर आली आहे. सुमारे 90 वर्षीय लेखिका तारिणीबेन देसाई यांनी त्यांच्या सोसायटीतील सदस्यांविरोधात दाखल केलेला मानहानीचा दावा मागे घेण्यास नकार देल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
न्यायालयाने हा वाद अहंकाराचा संघर्ष असल्याचे निरीक्षण नोंदवत या प्रकरणाची सुनावणी थेट 20 वर्षांनंतर म्हणजेच 2046 मध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे, तर त्याआधी कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घेऊ नये, अशी स्पष्ट ताकीदही देण्यात आली आहे.
साधारणपणे न्यायालय ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणांना प्राधान्य देत असते. मात्र, या प्रकरणात फिर्यादी तारिणीबेन देसाई आणि त्यांच्य मुलीने कोणतीही तडजोड मान्य करण्यास नकार दिल्याने न्यायालयाने अपवादात्मक निर्णय घेतला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण मलबार हिल येथील नानिक निवास या सोसायटीशी संबंधित आहे. देसाई आणि त्यांच्या मुलीच्या म्हणण्यानुसार, सोसायटीच्या दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणाच्या कामांमध्ये अनियमितता होत असून कंत्राटे ओळखीच्या व्यक्तींना दिली जातात आणि खर्च फुगवला जातो. याच कारणामुळे त्यांनी सोसायटीकडे दुरुस्तीची रक्कम भरण्यास नकार दिला.
यानंतर सोसायटीने नोटीस बोर्डावर त्यांची थकीत रक्कम आणि कथित बदनामीकारक मजकूर लावल्याचा आरोप देसाई यांनी केला. याप्रकरणी त्यांनी सहकार विभागाकडे धाव घेतली असता, त्यांच्या नावावर कोणतीही थकबाकी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, सोसायटीने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले असून ते अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्म्यान, देसाई यांनी अॅडव्होकेट स्वराज जाधव यांच्यामार्फत सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीविरोधात 20 कोटी रुपयांच्या मानहानीचा दावा दाखल केला. 2017 पासून हा वाद न्यायालयात सुरू आहे.
या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी फिर्यादींना तडजोड करण्याचा साल दिला होता. प्रतिवादींना माफी मागण्यास सांगून हा वाद संपवण्याचा मार्ग देखील सुचवण्यात आला होता. मात्र, सोसायटीने मानसिक त्रास दिला आहे, त्यामुळे दावा मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका देसाई आणि त्यांच्या मुलीने घेतली.
यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यावर पक्षकारांमधील अहंकारामुळे न्यायालयीन यंत्रणेवर अनावश्यक ताण येतो. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने प्राधान्य असलेल्या प्रकरणांवर परिणाम होतो. शेवटी न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले की, हे प्रकरण 2046 पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत सुनावणीसाठी घेण्यात येणार नाही आणि ज्येष्ठ नागरिक असल्याच्या कारणावरून या प्राधान्य दिले जाणार नाही. या निर्णयामुळे कायदा क्षेत्रात देखील मोठी चर्चा रंगली असून, अशा प्रकारे एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी थेट दोन दशकांनंतर ठेवण्याची घटना अत्यंत दुर्मिळ मानली जात आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
