'जनहित याचिका आता रद्द करण्याची वेळ आलीय !'
केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात खळबळजनक विधान
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या ऐतिहासिक खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असतानाच, केंद्र सरकारने जनहित याचिकांच्या (PIL) आवश्यकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "आता जनहित याचिकांची केवळ व्याख्या करण्याचीच नव्हे, तर त्या पूर्णपणे रद्द करण्याची वेळ आली आहे," असे खळबळजनक विधान केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या लेखी युक्तिवादात केले आहे. शबरीमला प्रकरणातील पुनर्विलोकन याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सुनावणी करणाऱ्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा युक्तिवाद मांडला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्या युक्तिवादात जनहित याचिकांच्या बदलत्या स्वरूपावर भाष्य केले. जनहित याचिकांची संकल्पना अशा काळात सुरू झाली होती, जेव्हा गरिबी, निरक्षरता आणि संसाधनांच्या अभावामुळे समाजातील मोठा वर्ग न्यायालये गाठू शकत नव्हता. पण आज तंत्रज्ञान आणि 'ई-फायलिंग' (E-filing) सारख्या सुविधांमुळे सर्वसामान्यांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे उघडले आहेत. आता केवळ एका पत्राद्वारेही नागरिक थेट न्यायालयात आपले म्हणणे मांडू शकतात. त्यामुळे आता PIL ची विशेष गरज उरलेली नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, ई-फायलिंगसारख्या सुविधांमुळे सर्वसामान्य माणसाला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणे सोपे झाले आहे. आता एखाद्या विशिष्ट वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारी याचिका दुसऱ्या कोणीतरी दाखल करण्याची गरज राहिलेली नाही. तसेच, जनहित याचिकेच्या नावाखाली दाखल होणाऱ्या बहुतांश याचिकांमागे एक छुपा हेतू असतो. त्यामागे कोणीतरी वैयक्तिक स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही मेहता यांनी यावेळी केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सॉलिसिटर जनरल यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली आणि म्हणाले की, न्यायालये जनहित याचिकांबाबत अधिक सावध झाली आहेत. जनहित याचिका स्वीकारण्यापूर्वी न्यायालये आता अत्यंत सावधगिरी बाळगतात. त्या दाखल करण्यामागील कारणांची ते बारकाईने तपासणी करतात. आता ज्या याचिकांमध्ये गुणवत्ता किंवा ठोस आधार असतो, त्यांच्यावरच नोटीस बजावली जाते. २००६ ते २०२६ या २० वर्षांच्या काळात बरेच काही बदलले आहे. अशी शक्यता आहे की, जनहित याचिकांची यापुढे गरज भासणार नाही.
दरम्यान, धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाचा मुद्दा गेल्या २६ वर्षांपासून देशाच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे. २०१८ मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४:१ बहुमताने मंदिरांमध्ये महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवली होती. त्यानंतर अनेक पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ ७ एप्रिल ते २२ एप्रिल दरम्यान ५० हून अधिक याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ते आणि त्यांचे समर्थक ७ एप्रिल ते ९ एप्रिल दरम्यान आपला युक्तिवाद सादर करतील, तर याचिकेला विरोध करणारे १४ एप्रिल ते १६ एप्रिल दरम्यान आपला युक्तिवाद सादर करतील.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
