ज्या भाषणातून पंतप्रधान विरोधकांवर तुटून पडले, तेच सापडलं कायद्याच्या कचाट्यात
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारला महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचना संबंधित 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्यानंतर मोठा दणका बसला आहे.
बारा वर्षांच्या सत्तेच्या काळात पहिल्यांदाच भाजप लोकसभेत बॅकफूटवर गेल्याचं दिसून आलं. यानंतर ज्या भाषणातून काँग्रेस आणि त्यांच्या सोबतच्या पक्षांनी नारीशक्ती वंदन विधेयकाला विरोध करत महिलांच्या अधिकारांची भ्रूणहत्या केल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला होता. पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच भाषण वादात सापडलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित करत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना संबंधित 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्यानंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. पण आता काँग्रेसनं पंतप्रधानांच्या भाषणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पंतप्रधान मोदींनी 18 एप्रिल 2026 रोजी देशाला संबोधित केलेल्या भाषणाचं दूरदर्शन आणि संसद टीव्हीवर प्रक्षेपण केल्याप्रकरणी काँग्रेसनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
माजी खासदार व केरळमधील काँग्रेस नेते टी. एन. प्रथापन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे प्रथापन यांनी केरळ आणि देशाच्या इतर भागांत निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असताना पंतप्रधान मोदींचं भाषण प्रसारित करण्यात आल्यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
काँग्रेस नेते प्रथापन यांनी या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तसेच त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कारवाई का होऊ नये, याबाबत विचारणा करण्यासंदर्भात न्यायालयाकडे मागणी लावून धरली आहे.
काँग्रेस नेते टी.एन. प्रथापन यांनी केरळ आणि देशाच्या इतर भागांत निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू असताना दूरदर्शन किंवा संसद टीव्हीसारख्या मीडियाचा वापर राजकीय हेतूनं करणं हे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचा ठपका या याचिकेत ठेवण्यात आला आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत काँग्रेसच्या प्रथापन यांनी मोदींच्या भाषणाचं प्रसारण नागरिक कायदा 1951 आणि आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यावर निवडणूक आयोगानं आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याची टिप्पणीही त्यांनी केली. याप्रकरणात सूचक मौन बाळगून घटनात्मक जबाबदारीपासून आयोग पळ काढत असल्याचा आरोप केला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
