महाभियोग सुरू असतानाच न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा राजीनामा
घरामध्ये सापडली होती जळालेली रोकड
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
न्यायव्यवस्थेला हादरवून टाकणाऱ्या कॅशकांड प्रकरणात अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचं नाव समोर आलं होतं. या प्रकरणात त्यांच्या घरातून काही जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या.
यासंदर्भात कोर्टात केस सुरू असताना अखेर त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग चालवण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच त्यांनी हे पाऊल उचलल्याने कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. लोकसभा सचिवालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांच्या राजीनाम्यामुळे आता ही महाभियोगाची प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या संपुष्टात येईल असं सांगितलं जात आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात १५ मार्च २०२४ रोजी झाली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. त्यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानातील स्टोअर रूमला अचानक आग लागली होती. अग्निशमन दलाचे जवान आग विझवत असताना त्यांना तिथे मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडलं. या घटनेचे झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. ज्यावेळी ही घटना घडली, तेव्हा न्यायमूर्ती वर्मा भोपाळमध्ये होते.
या प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या तब्बल १५२ खासदारांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर केला. लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या समितीच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र १६ जानेवारी रोजी न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
सुरुवातीपासूनच न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. "माझ्या घरात सापडलेल्या त्या रोकडशी माझा किंवा माझ्या कुटुंबाचा कोणताही संबंध नाही," असा पवित्रा त्यांनी चौकशी समितीसमोरही घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती.
कायद्यानुसार, एखाद्या न्यायमूर्तीला पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोग चालवून तो मंजूर करावा लागतो. मात्र, न्यायमूर्तीनी स्वतःहून राजीनामा दिल्यास ती प्रक्रिया तिथेच थांबते. यशवंत वर्मा यांनीही राजीनामा दिल्याने आता संसदेत त्यांच्यावर होणारी पुढील कारवाई थांबणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
