दोन कॉन्स्टेबलच्या बदलीवरून 'मॅट'चा पोलीस अधीक्षकांना दणका
मुंबई : खरा पंचनामा
मुदत पूर्ण झाल्यानंतर सर्वसाधारण बदली करताना दोन पोलीस शिपाईंनी दिलेले पाच पर्याय विचारात न घेणाऱ्या रत्नागिरी जिल्हा अधीक्षकांना महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) दणका दिला आहे.
या दोन्ही पोलीस शिपायांनी दिलेल्या पर्यायांचा या वर्षी मे महिन्यात होणाऱ्या सर्वसाधारण बदलीच्या वेळी विचार करावा, असे आदेश 'मॅट'ने दिले आहेत. आपल्या आदेशाची प्रत राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि गृह सचिवांना पाठविण्यात यावी, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.
सर्वसाधारण बदल्या करताना पोलिसांकडून पाच पर्याय मागितले जातात. प्रामुख्याने या पर्यायांनुसार बदली करण्याची पद्धत आहे. मात्र ही पद्धत आपल्या बाबत पाळली गेली नाही, असा दावा करीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड पोलीस ठाण्यातील प्रकाश पवार आणि राहुल कोरे या दोन शिपायांनी 'मॅट'कडे धाव घेतली. या दोघांची रत्नागिरी पोलीस मुख्यालयात मे २०२५ मध्ये बदली करण्यात आली. ही बदली करताना दिलेल्या पाच पर्यायांमध्ये पोलीस मुख्यालयाचा समावेश नसतानाही त्यांची बदली करण्यात आली, असा दावा त्यांनी अर्जात केला होता. या दोन्ही शिपायांचे अर्ज मान्य करताना येत्या सर्वसाधारण बदलीत खेडवगळता अन्य पोलीस ठाण्यात त्यांची बदली करण्यात यावी, असे आदेश मॅटचे अध्यक्ष देबाशीष चक्रवर्ती यांनी दिले आहेत.
बदलीबाबत राज्य शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. प्रकाश सिंग प्रकरणानंतर २०१४ मध्ये राज्य शासनाने पोलिसांमधील बदल्यांबाबत स्वतंत्र कायदा जारी केला. त्यानुसार पोलिसांच्या बदल्यांसाठी आस्थापना मंडळ स्थापन करण्यात आले. या मंडळापुढे पोलिसांनी सादर केलेल्या पर्यायांची यादी ठेवली जाते. या यादीनुसार संबंधित पोलिसाची बदली केली जाते. मात्र आपल्या बदल्या करताना ही प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असा युक्तीवाद या पोलीस शिपायांनी केला आहे. पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या पोलिसांच्या बदल्या करताना इतरांना त्यांनी दिलेल्या पर्यायांनुसार बदल्या करण्यात आल्या तर काही पोलिसांना वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली, असेही त्यांनी अर्जात स्पष्ट केले आहे. संबंधित दोन्ही पोलीस शिपायांची खेड पोलीस ठाण्यातील मुदत संपुष्टात आल्यामुळे त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या, असा युक्तीवाद पोलीस अधीक्षकांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला होता. मात्र दिलेल्या पर्यायांनुसार बदल्या करण्यात आलेल्या नाहीत, हे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे आता गृह विभागाने पोलीस महासंचालकांशी सल्लामसलत करुन बदली धोरण राबवावे, असे आदेशही मॅटने दिले आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
