पदोन्नतीत आरक्षणावर नऊ वर्षांनंतर हालचाली
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला अहवाल
मुंबई : खरा पंचनामा
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त वर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नऊ वर्षांनंतर राज्य शासनाने माहिती सादर केली. त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागेल अशी शक्यता आहे.
पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य शासनाने केला होता. परंतु त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाने त्यावर स्थगिती आणली. हा कायदा लागू करण्यासाठी न्यायालयाने काही बाबींची माहिती सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले होते.
40 हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात स्वतंत्र मजूर युनियनसह अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने आवश्यक माहिती सादर करून पदोन्नती देण्याचा निर्णय दिला होता.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
