कोल्हापूर DGGI ची हाय-व्होल्टेज कारवाई!
सोलापूर येथील वकील साजिद शेखला तब्बल 121 कोटींची दंडाची नोटीस; आंतरराज्यीय कररॅकेट समोर
कोल्हापूर : खरा पंचनामा
CGST कायदा, 2017 अंतर्गत मोठी कारवाई समोर आली असून सोलापूर येथील वकील साजिद शेख यांच्याविरुद्ध तब्बल 121 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. हा दंड कलम 122(1A) अंतर्गत प्रस्तावित असल्याचे समजते.
केंद्रीय GST गुप्तचर यंत्रणा , कोल्हापूर कडून संबंधित प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आली असून, करचुकवेगिरी व नियमभंगाच्या आरोपांवर ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. ह्या गुन्ह्यांतर्गत ह्यापूर्वीच त्याला अटक करण्यात आली होती. तसेच, CGST कायदा, 2017 च्या कलम 132 अंतर्गत फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाहीही सुरू असल्याचे समजते.
केंद्रीय GST गुप्तचर यंत्रणा , कोल्हापूर यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे बनावट इनव्हॉईस तयार करून कोणताही प्रत्यक्ष माल किंवा सेवा पुरवठा न करता मोठ्या प्रमाणात इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC)चा गैरवापर केला जात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या माहितीच्या आधारे सखोल तपास सुरू करण्यात आला आणि एक संघटित करचुकवेगिरीचे जाळे उघडकीस आले. साजिद अहमद अब्दुर रऊफ शेख, वकील (टॅक्स PRACTIOTIONER सोलापूर )
आरोपीला तपास अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या पथकाने कोल्हापूर येथे अटक करून कायदेशीररित्या ताब्यात घेण्यात आले होते.
तपासादरम्यान एक व्यापक व प्रणालीबद्ध तपास प्रक्रिया राबविण्यात आली, ज्यामध्ये विविध व्यक्तींना—ज्यात मालक, संचालक तसेच थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित असलेल्या इतर व्यक्तींचा समावेश होता— या तपासादरम्यान तपास यंत्रणांनी अत्यंत कठोर कारवाई करत तब्बल १४० हून अधिक समन्स बजावले. याशिवाय, विविध व्यावसायिक ठिकाणे, निवासी परिसर तसेच संबंधित इतर ठिकाणी १० हून अधिक छापे करण्यात आले. या तपास कारवाईदरम्यान महत्त्वाची कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तसेच अन्य दोषारोपात्मक साहित्य (incriminating material) जप्त व तपासण्यात आले. तसेच, Central Goods and Services Tax Act, 2017 अंतर्गत तपास यंत्रणांनी तब्बल ७० हून अधिक सविस्तर जबाब नोंदवले आहेत. हे सर्व जबाब कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, नियमानुसार दस्तऐवजीकरण करण्यात आले असून, त्यांचा न्यायालयात दाखला केलेल्या आरोपपत्रात महत्त्वपूर्ण पुरावा म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
या जबाबांमधून केवळ प्राथमिक माहितीच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवहारांची साखळी, निधी प्रवाह (fund flow), बनावट इनव्हॉईस तयार करण्याची पद्धत तसेच संबंधित व्यक्तींच्या परस्पर भूमिकांची सविस्तर माहिती समोर आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. प्रत्येक जबाब स्वतंत्रपणे तपासून त्याची इतर डिजिटल व कागदोपत्री पुराव्यांशी तुलना करण्यात आली.
या प्रक्रियेत तपास यंत्रणांनी एकमेकांशी जोडलेले व्यवहार, मध्यस्थांची भूमिका आणि संपूर्ण करचुकवेगिरीचे नेटवर्क उघड करण्यासाठी सखोल विश्लेषण केले. परिणामी, उपलब्ध कागदोपत्री पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि जबाब यामध्ये सुसंगती आढळून आली असून, प्रकरणाची व्याप्ती अधिक स्पष्ट झाली आहे.
या विस्तृत तपास प्रक्रियेमुळे संबंधित प्रकरणातील तथ्ये अधिक ठोसपणे समोर आली असून, पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी भक्कम पुराव्यांचा आधार तयार झाल्याचे तपास यंत्रणांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सर्व प्रक्रियेनंतर १२१ कोटींच्या बनावट ITC रॅकेटमागील मुख्य सूत्रधार (एक वकील) याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या संपूर्ण व सखोल तपासानंतर तपास यंत्रणांनी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत संबंधित कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. या तपासात मिळालेल्या ठोस पुराव्यांच्या आधारे आणि विस्तृत चौकशीच्या निष्कर्षांनंतर आरोपीविरुद्ध 121 कोटी रुपयांची नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की आरोपीने बनावट कंपन्यांचे संपूर्ण जाळे उभारून त्यांचे नियंत्रण स्वतःकडे ठेवले होते. त्याच्याकडून इनव्हॉईस तसेच ई-वे बिल्स तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच GST रिटर्न्स भरण्याची व त्यातील माहिती नियंत्रित करण्याची जबाबदारीही त्याच्याच मार्गदर्शनाखाली पार पडत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
या संपूर्ण व्यवहारातून मिळणारा आर्थिक लाभ स्वतःकडे ठेवून तो या साखळीतील मुख्य लाभार्थी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, तो संपूर्ण सिंडिकेटचा मुख्य नियंत्रक म्हणून कार्यरत होता आणि सर्व व्यवहारांचे नियोजन, समन्वय व अंमलबजावणी यावर त्याचे थेट नियंत्रण असल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले आहे.
तपासादरम्यान गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी अधिकृत परवानगीने विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून, या कारवाईत महत्त्वपूर्ण पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. तपास पथकांनी वैयक्तिक संगणक, मोबाईल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ताब्यात घेऊन त्यांची सखोल तपासणी केली आहे. यासोबतच GST संबंधित डिजिटल डेटा, ईमेल्स, आर्थिक व्यवहारांची नोंद तसेच विविध कागदपत्रेही हस्तगत करण्यात आली आहेत.
या प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तींचे सविस्तर जबाब नोंदवण्यात आले असून, प्रत्येक जबाबाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची फॉरेन्सिक तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून, गुप्तचर यंत्रणांच्या समन्वयातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे या प्रकरणातील आंतर-राज्यीय नेटवर्कचा उलगडा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या डिजिटल पुराव्यांमुळे संपूर्ण व्यवहार साखळी आणि त्यामागील संघटित रचना अधिक स्पष्टपणे समोर आली आहे.
तपासात बनावट कंपन्यांची निर्मिती करून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांचा वापर कर चुकवेगिरीसाठी करणे, तसेच कोणताही प्रत्यक्ष माल किंवा सेवा पुरवठा नसताना खोटे इनव्हॉईस तयार करणे असे संघटित व्यवहार उघडकीस आले आहेत. बनावट ई-वे बिल्स जनरेट करून मालवाहतुकीचा आभास निर्माण करण्यात आला, तर GST रिटर्न्समध्ये जाणूनबुजून चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती दाखल केल्याचेही समोर आले आहे. याशिवाय इतर व्यक्तींच्या व संस्थांच्या GST क्रेडेन्शियल्सचा बेकायदेशीर गैरवापर करून Input Tax Credit (ITC) चा अवैध वर्तुळाकार प्रवाह (circular movement) तयार करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व व्यवहार केवळ कागदोपत्री स्वरूपात करण्यात आले असून प्रत्यक्षात कोणताही माल किंवा सेवा अस्तित्वात नव्हती. अशा प्रकारे बनावट व्यवहारांचे व्यापक जाळे उभारून मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरी केल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष समोर आले आहेत.
साजिद मार्फत दाखवलेल्या कंपन्या अनेक कंपन्या निष्क्रिय (defunct) आढळल्या. काही कंपन्याचा कोणताही वास्तविक व्यवसाय नव्हता. बनावट इनव्हॉईसच्या आधारे ITC क्लेम करण्यात आला.
व्यवहारांचे केंद्रीकृत नियंत्रण आरोपीकडे असल्याचे निष्पन्न झाले.
काही व्यक्तींनी आपली ओळख व GST लॉगिन माहिती वापरण्यास दिली. बनावट कंपन्या कार्यरत असल्याचे भासवले. व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप देण्यास मदत केली. या व्यक्तींना enablers व facilitators म्हणून जबाबदार धरले, अश्या 13 लोंकावरती GST कायद्याच्या कलम १२२(३) अन्वये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
तपासात तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश इतर राज्ये
अशा एकूण ४००हून अधिक लाभार्थी संस्था तपासाच्या कक्षेत असून त्यांची सविस्तर यादी त्या त्या राज्यातील GST कार्यालयांकडे पुढील कारवाई साठी पाठवण्यात आली आहे. या मोठ्या नेटवर्कच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर DGGI कडून स्वतंत्रपणे छाननी तीव्र करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, ५० लाखांपेक्षा जास्त करदायित्व असलेल्या लाभार्थी कंपन्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांना समन्स बजावण्यात आले असून, त्यांच्या जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. या समांतर तपास मोहिमेत अनेक प्रकरणांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती तपास यंत्रणांकडून देण्यात येत आहे.
तपासात सहकार्य न करणाऱ्या किंवा संशयास्पद व्यवहार असलेल्या संस्थांवर कठोर भूमिका घेत त्यांचे Input Tax Credit (ITC) ब्लॉक करण्याची कारवाई देखील सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे कर चुकवेगिरीच्या नेटवर्कवर थेट आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे.
सध्या संपूर्ण तपासाचा फोकस फॉरेन्सिक डेटा विश्लेषण, डिजिटल पुरावे, बँक व्यवहारांची साखळी आणि देशव्यापी कंपन्यांच्या व्यवहारांचे सखोल विश्लेषण यावर केंद्रीत करण्यात आला आहे. या व्यापक तपासामुळे संपूर्ण कर चुकवेगिरीच्या रचनेचा स्तरानुसार पर्दाफाश होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ही सखोल व विस्तृत तपासणी DGGI चे महासंचालक, सह-संचालक, उप-संचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी अभिजीत भिसे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली असल्याची माहिती समोर आली आहे. या तपासादरम्यान त्यांना गुप्तचर अधिकारी अतुल कुमार जैस्वाल, हिमांशू आहुजा, अविनाश सूर्यवंशी आणि सौरभ पवार यांचेही महत्त्वपूर्ण सहकार्य लाभले. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील शेखर टोनपे यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावून संपूर्ण कायदेशीर बाजूची जबाबदारी प्रभावीपणे हाताळली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
