"विवाहितेच्या मृत्यूनंतर तिच्या मालमत्तेवर सासरच्यांचा अधिकार"
मुंबई : खरा पंचनामा
हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार विवाहितेच्या मृत्यूनंतर तिच्या संपत्तीवर तिच्या माहेरच्यांचा नाही तर सासरच्या मंडळींचा हक्क असतो, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट केले.
तसेच, मृत महिलेच्या संपत्तीवर दावा करणारी भावाची याचिका फेटाळली. हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम १५ नुसार विवाहितेच्या संपत्तीवर पतीच्या नातेवाईकांनाच हक्क सांगता येत असल्याचे न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. बिमल सिक्का (८१) यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या भावाने त्यांच्या संपत्तीवर हक्क सांगितला होता. त्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, एकलपीठाने त्याचा दावा फेटाळून लावला.
बिमल यांनी इच्छापत्राद्वारे नणंदेच्या नावावर संपत्ती केली होती. तसेच, त्याबाबतचे बक्षीस खतही तयार करण्यात आले होते. तथापि, बिमल यांचा एकमेव जवळचा नातेवाईक असल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्याने बहिणीचे इच्छापत्र व बक्षीस खत रद्द करण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे, आपण बिमल यांच्या पतीकडील नातेवाईक आहोत आणि बिमल यांनी इच्छापत्राद्वारे त्यांची संपत्ती आपल्या नावे केली आहे. शिवाय, नेपियन्सी रोडवरील सदनिकाही बिमल यांनी बक्षीस खताद्वारे आपल्या नावावर केली, असा दावा करून बिमल यांच्या नणंदेने त्यांच्या संपत्तीवर अधिकार सांगितला. बिमल यांच्या इच्छापत्राला मार्च २०२६ मध्ये न्यायालयाकडून मान्यता (प्रोबेट) दिली, असेही प्रतिवादीतर्फे सांगण्यात आले.
न्यायमूर्ती पुनीवाला यांच्या एकलपीठाने बिमल यांच्या नणंदेचा संपत्तीवरील अधिकार मान्य केला, हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या कलम १५ नुसार, महिलेच्या मृत्यूनंतर तिच्या संपत्तीवर पतीच्या वारसांना प्राधान्य दिले जाते. या प्रकरणात मृत महिलेच्या पतीची बहीण हयात असल्याने तिला कायद्यानुसार हा वारसाहक्क मिळतो. त्यामुळे याचिकाकर्ता नंतरच्या श्रेणीत येत असल्याने अशा स्थितीत तो बहिणीच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व त्याला दिलासा नाकारला.
विधि आयोगाने कायद्यात सुधारणा करून महिलेच्या माहेरच्यांना तिच्या संपत्तीत अग्रणी ठेवण्याची सूचना केली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. त्यावर, विधि आयोगाने शिफारस केली असली तरी त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. हिंदू वारसा हक्क कायद्याचे कलम १५ अजूनही वैध आहे, तसेच, प्रतिवादी नणंदेला इच्छापत्रासाठी मार्च २०२६ रोजी प्रोबेट मिळाले आहे. प्रोबेट मिळाल्यानंतर इच्छापत्राला पूर्ण मान्यता मिळते. त्यामुळे संपत्तीवरील हक्क प्रतिवादीकडे जातो, असे न्यायालयाने नमूद केले. तथापि, भावाने प्रोबेटला आव्हान दिले असल्याने ही न्यायालयीन लढाई सुरू राहणार आहे, .
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
