सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मागण्याचा अधिकार नाही!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या सेवा नियमांनुसार पदोन्नतीची मागणी करण्याचा कोणताही नैसर्गिक किंवा अंगभूत अधिकार नाही. न्यायालयाच्या मते, सरकारला कोणत्याही वेळी नवीन सेवा नियम लागू करण्याची तसेच निवड आणि पदोन्नतीची पद्धत बदलण्याची पूर्ण मुभा आहे. मात्र, हे बदल मनमानी स्वरूपाचे नसावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना ओडिशा सरकारच्या अपीलाला मान्यता दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या या अपीलावर सुनावणी करताना खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
खंडपीठाने नमूद केले की, कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीचा कोणताही कायदेशीर हक्क किंवा अपेक्षा नसते. त्यांना केवळ त्यांच्या उमेदवारीचा विचार केला जावा, एवढाच मर्यादित अधिकार असतो. सरकारने नियुक्ती प्राधिकरण म्हणून रिक्त पदे पदोन्नतीद्वारे न भरण्याचा निर्णय विवेकबुद्धीने घेतल्यास, त्यांना पदोन्नती देण्यास भाग पाडता येणार नाही. विशेषतः संवर्ग बदल किंवा पदांची पुनर्रचना झाल्यास सरकारला असे निर्णय घेण्याची मुभा असते.
या प्रकरणात सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे पद पदोन्नतीचे नसून निवडीचे होते. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, निवडीची पद्धत ही धोरणात्मक बाब असून ती पूर्णपणे सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते. सरकारला ही पद्धत बदलण्याचा अधिकार असून, तो त्यांच्या अधिकार आणि पात्रतेच्या चौकटीत मोडतो. जोपर्यंत नवीन धोरण मनमानी असल्याचे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत कर्मचारी त्या पदावर दावा करू शकत नाहीत. हे प्रकरण ओडिशा परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीशी संबंधित होते.
दुसऱ्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे आणि भू-वापर नियमांच्या उल्लंघनाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या राजधानीतील नगरपालिका अधिकाऱ्यांना निवासी जागांचा व्यावसायिक वापर होत असल्याची तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
'लोगनाथन विरुद्ध तामिळनाडू राज्य' या प्रकरणात हे निर्देश देण्यात आले. विविध शहरांमधील बांधकाम नियम आणि भू-वापर नियमांच्या कथित उल्लंघनांची प्रकरणे न्यायालयाने उद्धृत केली. निवासी भागांचे व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये रूपांतर केल्याने नागरी सुविधांवर ताण पडतो, तसेच पर्यावरणीय परिणामही होऊ शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, अशा प्रकारच्या बदलांमुळे शहरांच्या नियोजनावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी या मुद्द्याची गांभीर्याने दखल घेऊन अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. या दोन्ही निकालांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांबाबत तसेच शहरी नियोजनाच्या क्षेत्रात अधिक स्पष्टता निर्माण झाली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
