TCS लैंगिक छळ प्रकरण; अत्याचार आणि SC-ST अत्याचार कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल
1500 पानी आरोपपत्र दाखल
नाशिक : खरा पंचनामा
नाशिक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने शुक्रवारी टीसीएसमधील लैंगिक छळ आणि धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या पहिल्या गुन्ह्यात तब्बल 1500 पाणी आरोपपत्र नाशिक रोड येथिक विशेष सत्र न्यायालयात दाखल केले.
विशेष सत्र न्यायाधीश केदार जोशी यांच्या न्यायालयात हे आरोपपत्र सादर करण्यात आले असून, या प्रकरणात चार आरोपींविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नमूद करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणातील तपासाला महत्वाचे वळण देण्यात राष्ट्रीय महिला आयोगाचा मोठा वाटा असल्याची माहिती समोर आली आहे. आयोगाच्या फॅक्ट फाइंडिंग कमिटीनेच या प्रकरणात आणखी गंभीर कलमे समाविष्ट करण्याची शिफारस नाशिक पोलिसांसह राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर तपासाचा आवाका वाढवत पोलिसांनी नव्या पुराव्यांच्या आधारे अनेक गंभीर कलमे जोडली.
तपासादरम्यान मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हेगारी कट रचणे, अत्याचार, अधिकाराच्या पदाचा गैरवापर करून लैंगिक संबंध ठेवणे, लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, लैंगिक छळ, गुन्ह्यास मदत करणे, धार्मिक भावना दुखावणे, पुरावे नष्ट करणे, आरोपींना आश्रय देणे आणि समान हेतूने गुन्हा करणे यांसारखी गंभीर कलमे लागू केली आहेत. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संबंधित कलमे आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
हा एफआयआर 26 मार्च रोजी देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात एका महिला टीसीएस कर्मचाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून दाखल झाली होती. त्यानंतर नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी या प्रकरणासह टीसीएसमधील लैंगिक छळ आणि धार्मिक भावना दुखावल्याशी संबंधित आणखी आठ प्रकरणांच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन केली होती.
या प्रकरणातील मुख्य पीडितेने सुरूवातीला पोलिसांना सविस्तर जबाब देण्यास टाळाटाळ केल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. मात्र, महिला आयोगाच्या समितीने तिला समजून घेत विश्वास दिल्यानंतर तिने महत्वपूर्ण माहिती पोलिसांसमोर मांडली. आयोगाच्या समितीने जिल्हा न्यायाधीशांच्या चर्चा करून पीडितेच्या विशेष जबाब सीआरपीसी कलम 164 अंतर्गत अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांसमोर नोंदवून घेतला. या जबाबामध्ये अत्यंत धक्कादायक आणि संवेदनशील माहिती समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
याशिवाय पीडितेने सुरूवातीला आपला मोबाईल फॉरेन्सिक तपासासाठी देण्यास देखील नकार दिला होता. मात्र राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या समितीने तिला विश्वासात घेतल्यानंतर तिने आपला मोबाईल तपासासाठी पोलिसांकडे सुपूर्द केला. या मोबाईलमधून तपासाला महत्वाचे डिजिटल पुरावे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सांगितले की, हे प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे होते. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण आणि त्यांच्या जातीय ओळखीच्या आधारे त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सखोल आणि निष्पक्ष तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात कंपनी म्हणून टीसीएसला जबाबदार धरण्यात आलेले नाही.
एसआयटी प्रमुख आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटले यांनी सांगितले की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 183 अंतर्गत 17 साक्षीदारांचे जबाब न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवण्यात आले आहेत. आरोपपत्रात पीडित महिला आणि आरोपींच्या वैद्यकीय तपासणी अहवालांचा समावेश आहे. तसेच पीडितेच्या जबरदस्ती धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचे पुरावे देखील जोडण्यात आले आहेत.
तपासादरम्यान आरोपींनी पीडितेच्या नाव बदलण्यासाठी तिच्याकडून घेतलेली मूळ कागदपत्रे पोलिसांनी जप्त केली आहेत. घटनास्थळ पंचनामा, आरोपींचे बँक स्टेटमेंट, जात प्रमाणपत्रे, गुन्ह्यात वापरलेले वाहन आणि ओळख परेड यांचा देखील आरोपपत्रात समावेश करण्यात आला आहे. मिटले यांनी स्पष्ट केले की, सध्या उपलब्ध पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असले तरी तपास अद्याप सुरूच आहे. पुढील पुरावे हाती आल्यानंतर BNSS कलम 193(9) अंतर्गत पूरक आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
