'कमी शिक्षण असलेल्यांसाठी राखीव पदांवर दावा करता येणार नाही'
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
उच्च शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्या उमेदवाराला केवळ कमी शिक्षण असलेल्यांसाठी राखीव ठेवलेल्या नोकरीच्या पदावर नियुक्ती मिळवता येणार नाही, असा स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. अशा प्रकारे आपली पदवी किंवा उच्च शैक्षणिक अर्हता लपवून पद मिळवणे हे खरोखर पात्र उमेदवारांना संधी नाकारण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमनुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. खंडपीठाने नमूद केले की, जेव्हा एखादे पद विशेषतः कमी शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्या व्यक्तींसाठी राखीव असते, तेव्हा उच्च पात्रता असणाऱ्या व्यक्तीला त्या पदावर प्रवेश देणे म्हणजे योग्य आणि पात्र उमेदवारांची संधी हिरावून घेणे होय. यामुळे त्या पदासाठी खरोखर पात्र असणाऱ्यांना नोकरी गमावावी लागते.
या प्रकरणात सिंडिकेट बँकेतील तात्पुरत्या परिचर (अटेंडंट) पदावर काम करणाऱ्या एका व्यक्तीचा संबंधित होता. तो पदवीधर असूनही आपली पदवी लपवून केवळ १० वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या पदावर नियुक्त झाला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला रद्दबातल ठरवले. उच्च न्यायालयाने या महत्त्वाच्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने अधोरेखित केले की, आदर्श नियोक्ता म्हणून काम करणाऱ्या सरकारला काही विशिष्ट श्रेणीतील पदे कमी पात्रता असणाऱ्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
यामागील उद्देश हा आहे की, अशा उमेदवारांना उच्च शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागू नये. उच्च पात्र उमेदवारांच्या तुलनेत त्यांची निवड होण्याची शक्यता कमी असते.
जर एखादा उमेदवार अशा राखीव पदासाठी अर्ज करताना आपली उच्च शैक्षणिक पात्रता दडवून ठेवतो आणि निवड होतो, तर त्यामुळे खरोखर पात्र उमेदवारांची संधी नष्ट होते. अशा नियुक्तीला कायद्याच्या दृष्टीने कोणतेही अस्तित्व नसल्याचे (non-est) मानले जाते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निष्कर्षाला पाठिंबा देताना न्यायालयाने 'जोमोन के.के. विरुद्ध शाजिमोन पी. आणि इतर' (२०२५ LiveLaw (SC) ३८१) या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार हा विहित शैक्षणिक पात्रतेनुसार सर्व पात्र उमेदवारांसाठी उपलब्ध असावा, असे न्यायालयाने सांगितले. केवळ उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता पदासाठी आवश्यक किमान पात्रतेपेक्षा जास्त आहे, या एकाच कारणावरून त्याला त्या पदाचा कायदेशीर दावा करता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवस्थापनाच्या अपीलाला मंजुरी दिली आणि संबंधित उमेदवाराला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. या निकालामुळे राखीव पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवारांनी आपली खरी शैक्षणिक पात्रता लपवू नये, याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
