पोलीसच खंडणी वसूल करु लागले तर सामान्य नागरिकांनी कोणाकडे जायचे?
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांच्या वसुलीबाबत कडक निरीक्षण नोंदवले आहे. एका सराफाकडून खंडणी उकळल्याच्या प्रकरणात तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन सुप्रीम कोर्टाने रद्द करताना ही महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारीच स्वतः खंडणीखोर बनतात, तेव्हा नागरिक पेचप्रसंगात सापडतात; कारण ज्या व्यक्तींचे कर्तव्यच त्यांचे रक्षण करणे हे आहे, त्याच व्यक्तींपासून स्वतःचे रक्षण करून घेण्यासाठी त्यांना धडपड करावी लागते.
तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांवर एका सराफाकडून खंडणी उकळल्याचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत, पोलिसांचा सामना करणे म्हणजे स्वतःहून तात्काळ सूडाला आमंत्रण देण्यासारखे ठरते. अशा उघड गैरवर्तनाचा सामना करावा लागत असतानाही, वर्दीतील अधिकाऱ्यांसमोर मुकाट्याने मान तुकवणे हाच नागरिकांकडे उरलेला एकमेव पर्याय असतो.
सराफ असणारे वडील, मुलगी आणि मेहुण्यासोबत मुंबईहून रेल्वे प्रवास करत होता एका स्थानकावर रेल्वे पोलिसांनी त्यांना थांबवून ताब्यात घेतले आणि त्यांच्या सामानाची झडती घेतली यावेळी त्यांच्याकडे १४ ग्रॅम वजनाची सोन्याची लगड आणि ३१,९०० रुपये रोख रक्कम आढळून आली. त्यानंतर, त्यांना जवळच असलेल्या एका खोलीत नेण्यात आले आणि सोन्याच्या लगडीच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याकरिता त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. या घटनेनंतर वडिलांनी पोलिसांकडे एफआयआर दाखल केला; त्यानंतर सत्र न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
पण तपासादरम्यान मिळालेले सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज तपासल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने या अधिकाऱ्यांची याचिका मंजूर तपासल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने या अधिकाऱ्यांची याचिका मंजूर केली आणि त्यांना जामीन दिला. हायकोर्टाच्या मते, आरोपी अधिकाऱ्यांनी आपली ओळखपत्रे बाळगळी केली होती आणि वडील किंवा मुलगा या दोघांच्याही चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचा तणाव किंवा अस्वस्थता दिसून येत नव्हती; शिवाय, एफआयआर दाखल करण्यासही विलंब झाला होता.
महाराष्ट्र सरकारने विशेष याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान, राज्याची बाजू मांडताना वकील भरत बागला यांनी असा युक्तिवाद केला की विविध मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झडती आणि जप्तीची कारवाई करताना त्याचे योग्य व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य असते. मात्र, संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांनी वडिलांना आणि त्यांच्या मुलीला अशा एका खोलीत नेले होते, जिथे कोणतेही कॅमेरे बसवलेले नव्हते. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, खाकी वर्दीतील अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांवर होणारा अशा प्रकारचा अत्याचार किंवा मनमानी राज्य सरकार कदापि खपवून घेणार नाही; तसेच, योग्य चौकशीनंतर या तिन्ही अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी कोर्टाला दिली.
राज्य सरकारची याचिका मंजूर करताना, सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे त्यांना आश्चर्य वाटले की, संबंधित व्यक्तींमध्ये त्रासाची कोणतीही चिन्हे दिसत नव्हती, विशेषतः फुटेजमध्ये त्यांचे चेहऱ्यावरील भाव स्पष्टपणे ओळखता येत नव्हते. कोर्टाने पुढे नमूद केले की, दोन प्रौढ व्यक्ती पुढे चालत होत्या त्यापैकी एक सतत हातांनी हावभाव करत होता तर मूल मागे चालत होते; कोर्टाच्या मते, हे निःसंशयपणे त्रासाचे लक्षण होते. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, बंद खोलीत घालवलेला वेळ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तक्रारीत नमूद केलेल्या कृती करण्यासाठी पुरेसा होता ज्या कृती, कोर्टाने जोर देऊन सांगितले, अखेरीस फौजदारी खटल्यादरम्यान सिद्ध कराव्या लागतील.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
