रस्त्यावर चालणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निकाल!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत पादचाऱ्यांना पदपथावर सुरक्षितपणे चालण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे शहरांमध्ये पदपथांची उभारणी आणि देखभालीवर अधिक भर दिला जाणार आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, पदपथावर सुरक्षितपणे चालण्याचा हक्क हा संविधानाने दिलेल्या मुक्तपणे फिरण्याच्या हक्काचा भाग आहे. त्यामुळे सुरक्षित, चांगले बांधलेले आणि नीट सांभाळलेले पदपथ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. वाहनांच्या सोयीपेक्षा पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अनेक ठिकाणी पदपथ नसणे किंवा असलेले पदपथही वाहनांसाठी वापरले जाणे ही गंभीर समस्या बनली आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत आणि इतर स्थानिक प्रशासनांनी सुरक्षित पदपथ तयार करणे, त्यांची देखभाल करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पदपथांवर चालण्याचा हक्क नाकारला गेला, तर नागरिक संबंधित प्रशासनाविरोधात न्यायालयात जाऊन नुकसानभरपाईची मागणीही करू शकतात.
न्यायालयाने म्हटले की, वाढत्या वाहनसंख्येमुळे पादचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अनेक वाहनचालक पादचाऱ्यांना अडथळा समजतात. काही ठिकाणी तर वाहने थेट पदपथावरून चालवली जातात, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. जातात, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने सांगितले की, मोटार वाहन कायद्यात पादचाऱ्यांच्य हक्कांना पुरेसे महत्त्व दिले गेलेले नाही. मात्र आता पदपथावर चालण्याचा हक्क हा वाहनांच्या हक्कापेक्षा अधिक महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शहरांचा विकास करताना फक्त वाहनांचा विचार न करता पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेलाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. प्रत्येक रस्त्यावर शक्य असेल तेथे चांगले आणि सुरक्षित पदपथ असणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
