गुन्हेगारांसाठी संविधान 'ढाल' ठरू शकत नाही!
नागपूर उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; आरोपीचा जामीन फेटाळला
नागपूर : खरा पंचनामा
गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आरोपीला केवळ खटल्यातील विलंबाच्या आधारावर जामीन देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
'हिस्ट्रीशीटर' आरोपींसाठी संविधानातील कलम २१ अंतर्गत असलेला वेगवान सुनावणीचा अधिकार हा एकमेव आधार ठरू शकत नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना संविधान ढाल ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्या. एम. नेर्लीकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
चंद्रपूरमधील रामनगर पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या २०२४ मधील हत्या प्रकरणात आरोपी स्वप्निल चंद्रकांत काशीकर याने जामिनासाठी अर्ज केला होता. मृत शिवा हा काही काळ आरोपीकडे कंत्राटी काम करत होता. त्यानंतर आर्थिक व्यवहारांवरून दोघांमध्ये वाद झाला. २५ जानेवारी २०२४ रोजी शिवाला कार्यालयासमोर बोलावून त्याच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप असून, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात पोलिसांनी २६ जानेवारी २०२४ रोजी काशीकरला अटक केली.
आरोपीतर्फे न्यायालयात असा दावा करण्यात आला की, अटकेनंतर आरोपपत्र दाखल झाले असले तरी अद्याप आरोप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. दोन वर्षे चार महिने कारावासात राहूनही खटल्याची प्रभावी सुनावणी सुरू न झाल्याने संविधानातील कलम २१ अंतर्गत असलेल्या वेगवान सुनावणीच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचाही आधार घेण्यात आला. मात्र, सरकारी पक्षाने आरोपीविरुद्ध गंभीर स्वरूपाच्या दहा गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यामध्ये हत्येचा प्रयत्न, दरोडा, अपहरण, गंभीर मारहाण, शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. आरोपीला यापूर्वी विविध प्रकरणांत जामीन मिळाला होता; मात्र त्यानंतरही त्याच्याकडून गुन्हे सुरूच राहिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले.
न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा महत्त्वाचा घटनात्मक अधिकार असला तरी तो निरंकुश नाही. एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरत असेल, तर समाजहिताला प्राधान्य द्यावे लागते. आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, त्याचे वर्तन, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि समाजावर होणारा परिणाम हे घटक जामीन देताना महत्त्वाचे ठरतात. केवळ दीर्घ कारावास हा जामिनाचा एकमेव आधार ठरू शकत नाही. आरोपीला यापूर्वी वेळोवेळी न्यायालयाकडून जामीन मिळाला; मात्र त्याने पुन्हा गंभीर गुन्हे केल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने, तो कायद्याचे पालन करणारा व्यक्ती नाही आणि समाजासाठी धोकादायक ठरत आहे, असे नमूद केले. त्यामुळे आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
