पवनराजे निंबाळकर खून प्रकरणात पद्मसिंह पाटलांसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
माफीचा साक्षीदार फितुर घोषित
मुंबई : खरा पंचनामा
काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर व त्यांचे चालक समद काझी यांच्या हत्या प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार व माजी गृहराज्यमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
जून २००६ मध्ये नवी मुंबईतील कळंबोली येथे गोळ्या झाडून हत्या झाल्यानंतर तब्बल दोन दशकांनी या प्रकरणाचा निकाल जाहीर झाला आहे. निकालाची भिस्त माफीच्या साक्षीदारावर अवलंबून असताना त्याच्या जबाबाच्या बाबतीतच संदिग्धता आहे, माफीच्या साक्षीदाराने वारंवार साक्ष फिरवल्याने ती ग्राह्य धरता येणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्तीनी त्याला फितुर घोषित केलं. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांनी निकाल दिला.
निकाल ऐकण्यासाठी पद्मसिंह पाटील मागील सुनावणीप्रमाणे आजही रुग्णवाहिकेतून व्हिलचेअरवर कोर्टात दाखल झाले होते. पवनराजेंचे सुपुत्र आणि धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकरही कोर्टात आले होते. ओमराजेंनी ठाकरेंसोबत फारकत घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर येणारा हा निकाल अधिकच लक्षवेधी ठरला होता.
निकाल वाचन करताना न्यायमूर्ती म्हणाले की "२००२ पासून पद्मसिंह आणि पवनराजे यांच्यात राजकीय दरी निर्माण झाली. पवनराजेंनी २००३ मध्ये आपल्या जिवाला धोका असल्याचं पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं होतं. आम्ही १२७ साक्षीदारांच्या साक्षी तपासल्या. एक आरोपी पारसमल जैन माफीचा साक्षीदार झाला. खटल्याची भिस्त माफीच्या साक्षीदाराच्या साक्षीवर अवलंबून आहे. साक्षीपुराव्यांमध्ये खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि धाराशिव येथील काही जणांचा समावेश आहे. जैन यांना १५ दिवस मारहाण करुन जबाब घेतला, त्याची औषधं बंद केली, हे अयोग्य आहे. ८ सप्टेंबरला ताब्यात घेतल्यानंतर गुन्हे शाखेने जैन यांना २५ सप्टेंबरला अटक केली. या प्रकरणाचा तपास आणि एकूणच पाया ठिसूळ आहे. पोलिसांच्या तपासात विसंगती आहेत." असं न्यायमूर्ती म्हणाले.
"जर माफीचा साक्षीदार हा भरोशाचा नसेल तर पुढे याची गरज नाही. विश्वास ठेवण्याजोगा आहे का यासाठी तपास लागतो, पुरावा बघावा लागतो, अनलिसिस करावं लागतं. माफीच्या साक्षीदाराने दिलेलं पुरावे होते त्यांचा तपास झाला. इतरांनी दिलेल्या माहितीनुसार क्रॉस व्हेरिफाय केलं. सर्वसाधारण साक्षीदार आणि माफीचा साक्षीदार यांच्यात फरक आहे. सदैव आरोपीच्या सुरक्षेचे रक्षण घेतले पाहिजे. इतर आरोपीचे कबुलीजबाब घेतले गेले, पण काळजी घेतली गेली नाही. प्रश्न न विचारता जबाब नोंदवले. अशी तरतूद कायद्यात नाही. त्यांचे जबाब आक्षेपार्ह ठरतात, संदिग्ध ठरतात" असं न्यायमूर्ती म्हणाले.
"सरकार पक्ष आणि माफीच्या साक्षीदाराचा अर्ज सीबीआयकडे दिला. मात्र ते पत्र कुणी आणून दिलं हे कुणीच सांगितलं नाही. हे प्रकरण सहजतेने घेतलं. एसपींनी सांगितलं की मी फक्त शेरा दिला. त्यांनी फक्त ते पत्र हेडक्वार्टरला पाठवलं. ते पत्र ऑफिसला गेलं. मूळ पत्र आलं कुठून? पत्रातील हस्ताक्षर आणि सही योग्य, मात्र पत्रातील मजकूर पूरक नाही. साक्षीदार कधी खरं बोलतो कधी खोटं बोलतो.
माफीच्या साक्षीदाराचा पहिला जबाब कायद्याला धरून नाही.
सरकारी वकिलांनी सांगितलं पाहिजे होतं की तो जबाब महत्वाचा आहे, पण ते केलं नाही. त्यामुळे महत्वाचा पुरावा हुकला आणि संशय निर्माण झाला", असं निरीक्षण न्यायमूर्तीनी नोंदवलं.
माफीच्या साक्षीदाराची मोठी मालमत्ता आहे. अनेक फ्लॅट्स, भरपूर सोनं आहे. तो व्यावसायिक होता. त्याचा कोणताही उद्योग डबघाईला आला नव्हता. आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होता. त्यामुळे 50 हजर रुपयांसाठी तो हे करेल असे दिसत नाही, असंही न्यायमूर्तीनी म्हटलं आहे.
निकाल लेखन पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन दिवसांची आवश्यकता असल्याचे सांगत मंगळवारी विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांनी आज, शनिवार २० जून रोजी पुढील सुनावणी ठेवली होती. त्यामुळे आज निकाल येणे अपेक्षितच होते. मुख्य शूटर असलेला पिंटू सिंह याला कोर्टात पोहोचण्यास उशीर झाल्याने निकालवाचनास विलंबाने सुरुवात झाली.
पद्मसिंह पाटील यांनी राजकीय आणि व्यावसायिक वैमनस्यातून त्यांचे चुलत बंधू पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येचा कट रचला आणि त्यानंतर दोन हल्लेखोरांना सुपारी देऊन ३ जून २००६ रोजी हत्या घडवून आणली, असा आरोप सीबीआयने ठेवला आहे. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह आठ आरोपींविरोधात हा खटला चालला. अन्य आरोपींमध्ये लातूरचे व्यावसायिक सतीश मंदाडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निवृत्त निरीक्षक मोहन शुक्ला तसेच गोळीबार करणाऱ्या दोन मारेकऱ्यांचा समावेश आहे.
सीबीआयच्या तपासानुसार, पारसमल जैन याने सुरुवातीला शुक्ला व मंदाडे यांच्याकडून पवनराजे यांच्या हत्येसाठी ३० लाख रुपयांची सुपारी स्वीकारली होती. मात्र, नंतर पारसमल माफीचा साक्षीदार बनला. त्याने इतर आरोपींविरोधात न्यायालयात साक्ष दिली.
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला नवी मुंबई पोलिसांनी केला. मात्र तपासाच्या प्रगतीबाबत नाराजी व्यक्त करत पवनराजे यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. सीबीआयने तपास हाती घेतल्यानंतर जून २००९ मध्ये पद्मसिंह पाटील यांना अटक करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर सप्टेंबर २००९ मध्ये अलिबाग सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
