पत्नीशी १३ दिवस न बोलल्याप्रकरणी ३ वर्षांची शिक्षा; मात्र आता पतीची निर्दोष मुक्तता
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
वैवाहिक जीवनातील मतभेद आणि पती-पत्नीमधील संवादाच्या अभावावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. "संसारात वाद होणे ही सामान्य बाब असून, वादामुळे काही काळासाठी पती-पत्नीमधील संवाद खंडित होऊ शकतो.
परंतु, केवळ काही दिवस पत्नीशी न बोलल्याच्या कारणावरून पतीला क्रूरतेसाठी दोषी ठरवता येणार नाही," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी पतीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा आधीचा निर्णय पूर्णपणे फिरवला आहे.
न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंडुरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणात लग्नानंतर पती-पत्नीमध्ये वाद झाला होता, ज्यानंतर पतीने पत्नीशी सलग १३ दिवस फोनवर किंवा इतर मार्गाने कोणताही संवाद साधला नव्हता. या संवादाच्या अभावामुळे आलेल्या मानसिक ताणातून पत्नीने आत्महत्या केल्याचा आरोप होता.
यावरून कनिष्ठ न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने पतीला दोषी ठरवून ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतीही ठोस पार्श्वभूमी किंवा पुरावे नसताना केवळ १३ दिवस न बोलणे ही कृती कायद्याच्या चौकटीत 'क्रूरता' ठरत नाही.
खंडपीठाने निकाल देताना नमूद केले कीः उच्च न्यायालयाची चूकः पतीवरील क्रूरतेचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पक्षाकडे पुरेसे पुरावे नव्हते, ही अतिशय महत्त्वाची बाब उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात विचारात घेतली नाही.
बदल्याची किंवा वादाची तीव्रताः अशा प्रकरणांमध्ये केवळ वरवरचे वाद न पाहता, घटनेचे गांभीर्य खरोखरच इतके तीव्र होते का की ज्यामुळे महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावे लागले, किंवा तिच्या मानसिक आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला, हे तपासणे आवश्यक असते.
संबंधित महिलेने तिच्या माहेरी जाऊन गळफास लावून आत्महत्या केली होती. मृत महिलेच्या कुटुंबीयांच्या आरोपानुसार लग्नात मुलीला ३ लाख रुपये रोख, २० तोळे सोन्याचे दागिने आणि इतर साहित्य देण्यात आले होते. लग्नानंतर पती माहेरून आणखी पैसे आणण्यासाठी दबाव टाकत होता, तर सासरचे इतर लोक अतिरिक्त हुंड्यासाठी तिचा छळ करत होते.
कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय महिला माहेरी गेल्यामुळे पती नाराज होता आणि त्याने तिच्याशी फोनवर बोलण्यास नकार दिला होता. या १३ दिवसांच्या अबोल्यामुळे पीडितेने टोकाचे पाऊल उचलले.
या आरोपांनंतर पती, सासू-सासरे आणि दोन मेहुणे (ज्यांपैकी एक अल्पवयीन होता) अशा पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. कायदेशीर प्रक्रिया चार प्रौढ आरोपींवर चालली. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पतीची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना कायद्याची बाजू स्पष्ट केली की, फौजदारी प्रकरणांमध्ये आरोपीवरील आरोप 'वाजवी संशयापलीकडे' सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही अभियोग पक्षाची (सरकारी पक्ष/पोलिस) असते. विशेषतः कलम ४९८-अ च्या प्रकरणात, स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याचे ओझे आरोपीवर टाकता येत नाही.
तपासानुसार, पासपोर्ट आणि व्हिसाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे ती महिला पतीसोबत मस्कत येथे जाऊ शकली नव्हती, ज्यामुळे त्यांच्यात काही अंशी नाराजी होती. अंतिम निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ फोनवर न बोलणे किंवा पत्नी माहेरी गेल्यामुळे नाराजी व्यक्त करणे या गोष्टी आत्महत्येला प्रवृत्त करणाऱ्या किंवा 'क्रूरता' दाखवणाऱ्या मानल्या जाऊ शकत नाहीत. ठोस पुराव्यांअभावी न्यायालयाने पतीला सर्व आरोपांतून मुक्त केले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
