नागपूरमधील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रकल्पाला मंजुरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ६ मोठे निर्णय
मुंबई : खरा पंचनामा
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.
नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मध्य भारतातील हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, विविध आजारांचे अचूक निदान करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६ जाहीर करण्यात आले. या धोरणाअंतर्गत विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून स्वच्छ, निर्जंतुक आणि दर्जेदार पाणीपुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागामार्फत महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६लाही मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे कृषी, हवाई, सागरी तसेच अन्य क्षेत्रांसाठी ड्रोन आणि रोबोटसारख्या उपकरणांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार असून संशोधन, विकास आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षणालाही चालना मिळेल.
भारत नेट कार्यक्रमाच्या सुधारित अंमलबजावणीसाठी "महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड" या विशेष उद्देश वाहक संस्थेची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विकसित भारत-जी राम जी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमात आवश्यक बदल करण्यास आणि त्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली.
याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
