'अटक मेमो'तील भाषेमुळे आरोपीला तात्काळ जामीन शक्य!
नव्या कायद्यामुळे पोलिसांची अडचण !
मुंबई : खरा पंचनामा
आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याला अटक मेमो जारी करणे आणि या पत्राची भाषादेखील आरोपीला समजेल अशी हवी, या नव्या भारतीय न्याय संहितेतील बंधनकारक अटींमुळे नागपुरात एका आरोपीला जामीन मिळाल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाने याबाबत सर्व आयुक्त व जिल्हा अधीक्षकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर भारतीय न्याय संहितेतील विशिष्ट कलमात बदल करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली जाणार आहे.
भारतीय दंड संहितेतही अटक मेमो देण्याची पद्धत होती. याबाबत इंग्रजी व मराठीत छापील पत्र उपलब्ध होते. नव्या भारतीय न्याय संहितेत अटक मेमो हा संबंधित आरोपीला समजेल या भाषेत जारी करण्याची प्रमुख अट आहे. नागपूरमधील आरोपीला मराठीत अटक मेमो जारी करण्यात आला. परंतु आपल्या अशीलाला मराठी भाषा समजत नाही, असा युक्तीवाद आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात केला. आरोपीला समजेल या भाषेत अटक मेमो नसल्याचे कारण पुढे करीत एका खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर महासंचालक कार्यालयाने अटक मेमोच्या भाषेबद्दल येणाऱ्या अडचणी आणि सूचना करण्याबाबत राज्यातील पोलिसांना कळवले आहे.
आरोपीला अटक मेमो देणे व आरोपीच्या नातेवाईकांना अटकेबद्दल संपूर्ण माहिती देणे आता भारतीय न्याय संहितेत बंधनकारक आहे. नागपूर प्रकरणातील आरोपीला हिंदीमध्ये अटक मेमो जारी करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न झाल्याने त्याला जामीन मिळाला. परंतु यशोधरा नगर पोलिसांनी तात्काळ तो शिकत असलेल्या शाळेत जाऊन अधिक माहिती मिळविली तेव्हा त्यांच्या दहावीच्या परीक्षेत मराठी भाषेत ३९ गूण मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. सदर गुणपत्रिका व इतर कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली असता त्याला पुन्हा ताब्यात घेण्याचे आदेश पारीत झाले. परंतु या घटनेमुळे आता पोलिसांपुढे आरोपीला समजेल अशा भाषेत अटक मेमो जारी करण्याचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे. ते व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही, अशी या पोलिसांची भावना आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन अटक मेमोरियल भाषेचे आवश्यक त्या भाषेत रुपांतर करणे शक्य आहे. परंतु ते न्यायालयात वा अन्यत्र मान्य होईल का? किंवा रुपांतरित भाषा योग्य आहे का, हे समजणे कठीण असल्याची भीती एका तपास अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. देशात उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक भाषेतील तज्ज्ञ शोधणे हाच पर्याय आमच्यापुढे आहे. परंतु तो अजिबात व्यवहार्य नाही. अटक केल्यानंतर तात्काळ मेमो जारी करणे बंधनकारक असताना भाषांतरकार कोठून शोधायचा, असा प्रश्न आता पोलिसांना पडला आहे.
२६/११ हल्ल्यातील प्रमुख तपास अधिकारी रमेश महाले यांच्या मते, हे प्रत्यक्षात शक्य नाही. अंतर्गत सुरक्षा कायदा तसेच विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये फक्त अटक मेमोच नव्हे तर तपासाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आरोपीला समजेल अशा भाषेत उपलब्ध करुन देणे तपास अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. परंतु या कायद्यान्वये फारच कमी प्रकरणे पोलिसांपुढे असतात. अशा प्रकरणांमध्ये हे शक्य होऊ शकते. परंतु इतर प्रकरण ते अशक्य आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
