Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांना पोलीस संरक्षणराज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांना पोलीस संरक्षण
राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

मुंबई : खरा पंचनामा 

दाऊदी बोहरा समुदायातील वारसाहक्काच्या वादावर २०२४ मध्ये दिलेल्या निकालामुळे धमकावणारी पत्रे मिळत असलेले निवृत्त न्यायाधीश गौतम पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलीस संरक्षण देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.

त्यावर, ही एक गंभीर बाब असल्याचे नमूद करून मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणावर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवावे. तसेच २ जुलै रोजी सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

तीन वकील संघटनांनी या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायमूर्ती पटेल हे मुंबईत परतले असून त्यांनी गावदेवी पोलिसांत रीतसर तक्रार केली आहे, त्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तपास सुरू असून न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या पत्नीसोबत चोवीस तास दोन पोलीस अधिकारी तैनात करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयाला दिली.

तत्पूर्वी, अशा धमक्या न्यायव्यवस्था खपवून घेणार नाही, असा कठोर संदेश दिला जाणे आवश्यक असल्याचे आणि त्याअनुषंगाने न्यायालयाने आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन, आपले कर्तव्य पार पाडून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशाला अशा धमक्यांचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तातडीने याबाबत आवश्यक ती पावले उचलणे गरजेचे आहे. न्यायमूर्ती पटेल यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. तुम्ही याबाबतीत किती कटिबद्ध आहात, हे तुम्हाला सिद्ध करावे लागेल, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तीनी म्हटले.

न्यायमूर्ती पटेल, त्यांची पत्नी आणि मुलगी सध्या मुंबईत असून या सर्वांना पुरेसे संरक्षण दिले जावे, असे आदेश देखील खंडपीठाने दिले. या वर्षी एप्रिलमध्ये न्यायमूर्ती पटेल यांच्या लंडनस्थित मुलीवर झालेल्या हल्ल्याशी संबंधित कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती केंद्र सरकारने सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. लंडनमध्ये या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान तिथल्या पोलिसांनी कोणती कारवाई केली हेही केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, असे देखील न्यायालयाने खंडपीठाने स्पष्ट केले.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.