सरकारचा मोठा निर्णय : सोसायटीचा मेंटेनन्स वेळेत भरा, नाहीतर 12% दंड; वाचा नवे नियम
मुंबई : खरा पंचनामा
फ्लॅटधारकांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर तुम्हीही सोसायटीचा मेंटेनन्स वेळेत भरण्यासाठी टाळाटाळ करत असाल तर आता त्यांचा तुम्हाला बराच मोठा फटका बसणार आहे. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मोठे बदल करण्यात येणार आहे. नवीन नियमांमुळे लाखो फ्लॅट ओनर्सवर परिणाम होणे अपेक्षित आहे. सरकारने नेमका काय मोठा निर्णय घेतला आहे? आणि त्याचा कसा परिणाम दिसून येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे आणि थकीत मेंटेनन्सची वसुली सोपी करण्यासाठी सरकारनं नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. मुंबईसह राज्यभरातील लाखो सदनिका मालकांवर थेट परिणामी करणाऱ्या नियमात मोठा फेरबदल करताना राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 1961 मध्ये सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. यामध्ये सरकारने देखभाल शुल्क, नॉमिनी, स्वयं-पुनर्विकास, प्रशासन आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आर्थिक व्यवस्थापन यासाठी स्पष्ट फ्रेमवर्क सादर केले आहे. अपार्टमेंट किंवा फ्लॅट मालकांना या नव्या बदलांमुळे बिलांमध्ये अधिक पारदर्शकता, थकबाकीमुळे येणारा कमी आर्थिक भार, नामनिर्देशित व्यक्तींना अधिक मजबूत हक्क आणि सोसायट्यांमध्ये सुलभ निर्णयप्रक्रिया हे सर्व निश्चित करते.
हाऊसिंग सोसायटीमध्ये बरेच वाद होतात. पार्किंग, वारसाहक्क, मेंटेनन्स शुल्क आणि सोसायटीचे कामकाज यांच्यामुळे तर बराच तणाव निर्माण होतो. हे वाद कमी करण्याचा या नव्या सुधारणांचा उद्देश आहे कारण, असे वाद अनेकदा सहकारी न्यायालय आणि निबंधकांपर्यंत पोहोचतात.
सोसायटीच्या रहिवाशांना दिलेल्या नव्या नियमानुसार मेंटेनन्स शुल्काच्या थकबाकीवर आकारल्या जाणारा व्याजाचा दर कमी केला गेला आहे. यानुसार आता सोसायट्या वार्षिक जास्तीत जास्त 12% व्याज आकारू शकतात यापूर्वी हा शुल्क 21% इतका होता. ज्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात देयके भरण्यास विलंब करणाऱ्या सदस्यांवरील दंडाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल. या नियमांमुळे देखभाल शुल्काच्या बिलिंगबाबत स्पष्टताही वाढली आहे.
सेवा शुल्क सर्व फ्लॅट्समध्ये स्वेअर फूटचा विचार न करता समान रीतीने विभागले जाईल तसेच, पाणीपट्टीची आकारणी प्रत्येक सदनिकेतील नळांच्या संख्येनुसार केली जाईल. सरकारच्या नवीन सुधारणेनुसार सेवा शुल्काच्या 10% पेक्षा जास्त अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे घरे भाड्याने दिलेल्या मालकांवर सोसायट्यांना अवाजवी शुल्क आकारणीला आळा बसेल. त्याचवेळी, महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकास म्हणजेच self-redevelopment ला गती मिळेल अशी सरकारकडून आशा व्यक्त केली जात आहे.
पार्किंगवरून होणारी बाचाबाची अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वादाचे प्रमुख कारण सांगितले जाते. ज्याच्यावर विचार करत सरकारने सांगितले आहे की पार्किंगबाबतचे वाद आता सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाद्वारे सोडवले जातील, म्हणजेच व्यवस्थापन समितीऐवजी सदस्यांनाच अंतिम निर्णय घेणायचा अधिकार असेल. या सुधारणांमुळे सदस्यांकडून कायदेशीररित्या थकीत सेवा शुल्क, पाणी शुल्क, पार्किंग शुल्क, दुरुस्ती व देखभाल खर्च आणि गैर-निवासी शुल्क वसूल करता येतील. यामुळे संस्थांची आर्थिक शिस्त अधिक मजबूत होते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
