पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक; विरोधी खासदारांचा अवघ्या 15 मिनिटांतच सभात्याग
मान्यता नसतानाही टीएमसीच्या फुटीर खासदारांच्या उपस्थितीचा निषेध
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी आज (19 जुलै) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. ही बैठक संसद भवनाच्या परिशिष्टात सुरू झाली.
या बैठकीला काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, टीएमसी आणि डीएमकेसह 10 हून अधिक विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. मात्र, 15 मिनिटांनंतर विरोधी पक्षाचे खासदार सभात्याग करून बाहेर पडले. अध्यक्ष ओम बिरला यांनी अद्याप 20 बंडखोर टीएमसी खासदारांच्या गटाला मान्यता दिलेली नसताना सरकारने त्यांना बैठकीसाठी आमंत्रित केले, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. मात्र, हा सभात्याग प्रतिकात्मक होता. विरोधी पक्षाचे खासदार पुन्हा बैठकीत सामील झाले.
दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "संसद सर्वांची आहे; गदारोळाने कोणाचाही फायदा होत नाही." संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्या 20 जुलै रोजी सुरू होऊन 13 ऑगस्टपर्यंत चालेल. या काळात 19 बैठका होणार आहेत.
टीएमसीच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सांगितले की, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना (यूबीटी) यांसह संपूर्ण विरोधी पक्ष सर्वपक्षीय बैठकीतून बाहेर पडला होता. त्यांनी सांगितले की, अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसची (टीएमसी) सदस्यसंख्या कार्यालयीन यादीत 28 होती, तर अध्यक्षांनी एनसीपीआय नावाच्या एका अमान्य पक्षातील 20 बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली नव्हती आणि त्यांच्या अपात्रतेच्या याचिका अद्याप प्रलंबित होत्या. महुआ म्हणाल्या, 91 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आता स्वतंत्र गटाला परवानगी नसताना संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी या 20 बंडखोर खासदारांना का आमंत्रित केले? निषेध म्हणून संपूर्ण विरोधी पक्षाने बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
सर्वपक्षीय बैठक का घेतली जाते? 4 अजेंड्यांवर चर्चा
सरकार प्रत्येक संसद अधिवेशनाच्या (अर्थसंकल्प, पावसाळी आणि हिवाळी) सुरुवातीपूर्वी ही बैठक बोलावते.
संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य मिळवणे.
आगामी अधिवेशनासाठीचा कायदेविषयक अजेंडा आणि प्रस्तावित विधेयकांविषयी सरकारला माहिती देणे.
विरोधी पक्ष आणि इतर पक्षांना, त्यांना संसदेत मांडायच्या असलेल्या मुद्द्यांवर आपली मते व्यक्त करण्याची संधी देणे.
संवेदनशील मुद्द्यांवर एकमत आणि उत्तम समन्वयासाठी प्रयत्न करणे.
दरम्यान, काल शनिवारी, ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष सोडून गेलेल्या 20 बंडखोर टीएमसी खासदारांना लोकसभेत स्वतंत्रपणे बसण्यास मंजुरी देण्यात आली. 15 जून रोजी, 20 तृणमूल काँग्रेस खासदार नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये (एनसीपीआय) विलीन झाले होते. तथापि, विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की या गटाला अध्यक्षांनी अद्याप मान्यता दिलेली नाही. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी उद्धव ठाकरे गटातील सहा फुटीर खासदारांना मंजुरी दिली आहे. 22 जून रोजी सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची बाजू सोडून शिंदे गटात प्रवेश केला होता. हे खासदार आता शिंदे गटासोबत संसदेत बसतील.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
