'आपलं काम सोडून सगळं काही करतात महामानवजी, मोदीजी आपण काय बोलतो हे नेहमी विसरतात...'
सीजेपीनं पेपर लीकवरून 27 जुलै 2023 पासून ते संसदेतील 2 जुलै 2024 पर्यंत मोदींची भाषणेच दाखवली
दिल्ली : खरा पंचनामा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा पेपरफुटीच्या प्रकरणांमधील कार्यवाहीला गती देण्यासाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करण्याची घोषणा तसेच नव्याने कडक कायदा करण्याची घोषणा केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, 2024 अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी एका विशेष जलदगती न्यायालयाची स्थापना केली.
हे न्यायालय केवळ या कायद्याशी संबंधित आणि त्याच्याशी निगडित प्रकरणांचीच सुनावणी करेल. मात्र, मोदी यांनी केलेल्या फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि नव्या कायद्यावरून सीजेपीने गेल्या तीन वर्षातील जुन्या वक्तव्यांची आठवण करून दिली आहे. मोदीजी आपण काय बोलतो हे नेहमी विसरतात, असे म्हणत मोदी यांनी गेल्या तीन वर्षातील त्यांच्या वक्तव्यांची आठवण करून दिली आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांच्या निर्देशानुसार, अनु ग्रोव्हर बालिगा यांची राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालय संकुलातील नव्याने स्थापन झालेल्या जलदगती न्यायालयात विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) (सीबीआय)-25 म्हणून तात्काळ प्रभावाने नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, हे न्यायिक अधिकारी राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालय संकुलातील प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) (सीबीआय) यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करतील. याव्यतिरिक्त, कायद्यान्वये प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे आणि संबंधित खटले या नवीन जलदगती न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी, मोदी यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, तरुणांचे भविष्य आणि कल्याण हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यांनी सांगितले की, पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या संदर्भात सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले. पंतप्रधानांनी सांगितले की, सरकार विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि जे देशातील तरुणांचे भविष्य धोक्यात घालतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
