वाहनधारकांना सरकारचं मोठं गिफ्ट !
टोल टॅक्स थेट 40 टक्क्यांपर्यंत होणार स्वस्त, नवा नियम जारी
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी अत्यंत दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. तुमच्या प्रवासाच्या रस्त्यात लांबच लांब पूल, बोगदे, उड्डाणपूल किंवा एलिव्हेटेड रस्ते येत असतील, तर आता तुम्हाला पूर्वीच्या तुलनेत खूपच कमी टोल टॅक्स भरावा लागणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमां' मध्ये मोठा बदल केला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपल्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना नव्या नियमांनुसार टोल दरांचे पुनरावलोकन आणि दुरुस्ती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही हायवेवर पूल, टनेल किंवा एलिव्हेटेड स्ट्रक्चर बांधणे आणि त्याची देखभाल करणे हे अत्यंत खर्चिक काम असते. याच कारणामुळे जुन्या नियमांनुसार, अशा संरचनांच्या मूळ लांबीला 10 पट मानून टोलची गणना केली जात होती. उदाहरणाच सांगायचे तर, जर एखाद्या महामार्गावर 5 किलोमीटर लांब टनेल किंवा एलिव्हेटेड रस्ता असेल, तर टोल आकारताना तो 50 किलोमीटरच्या सामान्य रस्त्यासारखा धरला जायचा.
डोंगराळ भाग, एक्सप्रेसवे आणि मोठ्या शहरी मार्गांवर जिथे अनेक किलोमीटर लांब पूल आहेत, तिथे या नियमामुळे टोलचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य नागरिक आणि वाहनधारकांच्या खिशावर पडत होता. हीच समस्या सोडवण्यासाठी आणि टोलचे दर व्यवहार्य करण्यासाठी सरकारने हा नवीन टोल दुरुस्ती नियम लागू केला आहे.
सुधारित 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दरांची निश्चिती आणि संकलन) नियम, 2008' अंतर्गत आता टोलच्या गणनेसाठी एक संतुलित फॉर्म्युला मांडण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार, ज्या हायवेवर एक किंवा अधिक पूल, बोगदे, उड्डाणपूल किंवा एलिव्हेटेड सेक्शन आहेत, तिथे टोल गणनेसाठी 2 पद्धती वापरल्या जातील. पहिली पद्धत म्हणजे विशेष संरचनांची (पूल किंवा टनेल) लांबी 10 पट करून ती हायवेच्या उर्वरित सामान्य रस्त्याच्या लांबीत जोडली जाईल.
दुसरी पद्धत म्हणजे संपूर्ण हायवे सेक्शनच्या एकूण लांबीची 5 पट गणना केली जाईल. NHAI ला या दोन्ही गणनेमधून जी लांबी कमी भरेल, त्याच अंतराच्या आधारावर टोल दर निश्चित करणे बंधनकारक असणार आहे. याशिवाय, ज्या पुलांची किंवा फ्लायओव्हर्सची लांबी 60 मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, त्यांना विशेष संरचना मानले जाणार नाही आणि त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त नियम लागू होणार नाही.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
