'मध्यरात्रीचा मोदींचा विडिओ. अन् 70 मिनिटांत राहुल गांधींचा पलटवार; नेमकं काय घडलं?'
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
देशात सध्या एकच आंदोलन चर्चेत आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांनामध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे. गेले अनेक दिवस दिल्लीच्या जंतरमंतरला विद्यार्थी ठिय्या आंदोलन करत आहेत. अनेक राजकीय पक्षानी देखील या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप आहेत.
काल रात्री देशाचे पंतप्रधान मोदीयांनी आपल्या सोशलमीडियावर एक व्हिडिओ प्रसिद्धा केला. यामध्ये विद्यार्थी आणि पालाकांना मोदींनी महत्त्वाचे आश्वासन दिले की, पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. विशेष कायदेशीर व्यवस्था उभारण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची तरतूद असलेले विधेयक लवकरच संसदेत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मोदी यांनी आपल्या संदेशात पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा बिघडवणारी घटना नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी जोडलेला गंभीर विषय असल्याचे नमूद केले. मागील काही आठवड्यांत अनेक संशयितांना अटक करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून मोठ्या प्रमाणावर फेरपरीक्षेचे आयोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करून निकालही जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, एवढ्यावर सरकार थांबणार नसून दोषींना जलद शिक्षा मिळावी यासाठी कायद्यात बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. याच प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होणार असून त्यानंतर संसदेत विधेयक सादर करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पंतप्रधानांच्या या भूमिकेनंतर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही तातडीने प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सोशल मीडियावर मोदींच्या पोस्टला उत्तर देत थेट मोदींवर निशाणा साधला. विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेण्याऐवजी सरकार केवळ आश्वासन देत आहे.
राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात तीन स्पष्ट मागण्या मांडल्या.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर कारवाई किंवा मारहाण करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर पावले उचलावीत. सरकारने विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी मागावी, अशी भूमिका मांडली.
पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला हा वाद आता केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. याला राजकीय रंगही चढू लागला आहे. एका बाजूला सरकार कठोर कायद्याचे आश्वासन देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करत आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांकडे लागले आहे. सरकारने ज्या कायद्याचा उल्लेख केला आहे, त्यावर प्रत्यक्षात किती वेगाने काम होते आणि संसदेत त्याला मंजुरी मिळते का, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
विद्यार्थी आंदोलनादरम्यानच केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; 'या' बड्या व्यक्तीला थेट पदावरूनच हटवले
मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा एकच आहे. विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा कसा जिंकायचा? कारण परीक्षेतील पारदर्शकता आणि न्याय्य व्यवस्था हीच लाखो तरुणांच्या भविष्याची खरी हमी आहे. त्यामुळे सरकारची पुढील पावले आणि विरोधकांची भूमिका या दोन्हींकडे देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांचे बारकाईने लक्ष लागले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
