नऊ वर्षांच्या मुलीचा विनयभंग केल्याचा आरोप : एसीपीला जामीन नाहीच
मुंबई : खरा पंचनामा
नऊ वर्षांच्या मुलीचा विनयभंग केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेल्या सहाय्यक पोलीस आयुक्ताला जामीन देण्यास बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
उच्च पदस्थ अधिकारी असल्याने, आरोपीला केवळ गुन्ह्याचीच नव्हे, तर त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात याचीही जाणीव होती. शिवाय, नऊ वर्षांच्या पीडित मुलीकडे आरोपीला खोट्या आरोपात अडकवण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. तसेच, घटनेनंतर त्वरीत तक्रार दाखल करण्यात आल्यामुळेही आरोपीला खोट्या आरोपात अडकवल्याची शक्यता नाही, असे या अधिकाऱ्याचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने नमूद केले. पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून आरोपीचा गुन्ह्यात सहभाग दिसून येतो आणि त्यामुळे तो साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा किंवा पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, ही सरकारी पक्षाची भीती रास्त वाटते, असेही विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. वैरागडे यांनी पोलीस अधिकाऱ्याला दिलासा नाकारताना म्हटले.
पीडित मुलीच्या आईने वरळी पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणी पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही घटना २३ एप्रिल रोजी घडली व घटनेच्या वेळी अल्पवयीन मुलगी तिच्या भावंडांसोबत बाहेर खेळत होती. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आरोपीला अटक केली व तेव्हापासून तो कोठडीत आहे.
दरम्यान, संबंधित अधिकारी निर्दोष असून त्याला या गुन्ह्यात खोट्या आरोपाखाली अडकवण्यात आले आहे. तसेच, आरोपपत्र दाखल झाले असल्याने त्याला आणखी कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही, असा दावा या अधिकाऱ्याच्या वतीने जामिनाची मागणी करताना करण्यात आला. आरोपी हा नागपूरचा कायमस्वरूपी रहिवासी असून त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. तो आपल्या कुटुंबाचा एकमेव कमावता सदस्य आहे आणि निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, उच्च पदस्थ पोलीस अधिकारी असल्याने आरोपी आपल्या पदाचा गैरफायदा घेऊन यंत्रणेत फेरफार करू शकतो आणि सरकारी साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो. विशेषतः पीडित मुलगी आणि तिचे कुटुंब त्याच परिसरात राहत असल्याने हा धोका अधिक आहे, असा दावा सरकारी वकिलांनी या अधिकाऱ्याच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आरोपीची सुटका करणे योग्य ठरणार नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आणि अधिकाऱ्याचा जामीन अर्ज फेटाळला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
