"कोर्टाला यात ओढू नका"
'कॉकरोच जनता पार्टी' मोर्चावरील पोलिस कारवाईविरोधातील याचिकेवर तातडीने सुनावणीस नकार
दिल्ली : खरा पंचनामा
संसदेकडे काढण्यात आलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजीपी) च्या 'संसद चलो' मोर्चादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर अतिप्रमाणात बळाचा वापर केल्याचा आरोप करत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. "या सगळ्यात न्यायालयाला ओढू नका. उद्या याचिका घेण्यात येईल," अशी मौखिक टिप्पणी करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने तातडीची मागणी फेटाळली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हजारो विद्यार्थी, तरुण आणि आंदोलनकर्त्यांनी 'संसद चलो' मोर्चा काढला होता. आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. काही ठिकाणी आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा पोलिसांनी केला असून, त्यानंतर अश्रुधूराच्या नळकांड्या आणि लाठीचार्ज करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या कारवाईदरम्यान अनेक आंदोलक आणि पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचेही समोर आले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत पाच एफआयआर नोंदवले आहेत. कनॉट प्लेस, पार्लमेंट स्ट्रीटसह विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये हिंसाचार, दगडफेक आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओ फुटेजच्या आधारे आरोपींची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
'कॉकरोच जनता पार्टी' ही सुरुवातीला सोशल मीडियावरील व्यंगात्मक चळवळ म्हणून उदयास आली. सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश यांनी ऑनलाइन अॅक्टिव्हिझमच्या नावाखाली व्यवस्थेवर हल्ले करणाऱ्यांचा उल्लेख "कॉकरोच" असा केल्याची टिप्पणी मोठ्या वादाचा विषय ठरली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी बनावट पदव्या वापरणाऱ्या व्यक्तींविषयी असल्याचे स्पष्ट केले. तरीही या वक्तव्याच्या निषेधार्थ 'कॉकरोच जनता पार्टी' नावाने सोशल मीडियावर मोठी मोहीम सुरू झाली. काही दिवसांतच या चळवळीच्या सोशल मीडिया हँडल्सना लाखो फॉलोअर्स मिळाले; मात्र नंतर ती खाती निलंबित करण्यात आली.
प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार, शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहार आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू झालेले हे आंदोलन आता राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय आणि घटनात्मक चर्चेचे केंद्र बनले आहे. एका बाजूला आंदोलकांनी पोलिसांवर अतिप्रमाणात बळाचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे, तर दुसरीकडे दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकच आक्रमक झाले, दगडफेक केली आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा भंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता दिल्ली उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
