राज्यातील सर्व नवीन इमारतींमध्ये 'जनसुरक्षा योजना' लागू करा;
ॲड. विकास बा. पाटील-शिरगावकर यांचे मंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन
पूजा फडके
मुंबई/सातारा : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र राज्यात एलपीजी, पीएनजी, विद्युत शॉर्टसर्किट आणि आग व स्फोट यांसारख्या मानवनिर्मित दुर्घटनांमुळे सातत्याने होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी राज्यभरात "जनसुरक्षा योजना" लागू करण्यात यावी, अशी मागणी सातारा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. विकास बा. पाटील-शिरगावकर यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री मा. गिरीश महाजन यांना सविस्तर निवेदन पाठवले असून, त्यासोबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठातील रिट याचिका क्र. १२०६/२०२६ च्या निकालाची प्रतही जोडली आहे.
'प्रतिबंध' आणि 'जोखीम कमी करणे' ही शासनाची वैधानिक जबाबदारी
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ हा केवळ आपत्ती घडून गेल्यानंतर मदत व पुनर्वसन करण्यापुरता मर्यादित नाही. तर, आपत्ती येण्यापूर्वीच तिचा प्रतिबंध (Prevention) करणे आणि जोखीम कमी करणे (Mitigation) ही शासनाची वैधानिक जबाबदारी निश्चित करतो. याच कायद्याच्या उद्देशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि "प्रतिबंध हाच सर्वोत्तम बचाव" हे तत्त्व अमलात आणण्यासाठी शासनाने तात्काळ ठोस धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनात प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपकरणे बंधनकारक करणे, महाराष्ट्रातील सर्व नवीन निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, शासकीय व सार्वजनिक इमारतींमध्ये एलपीजी, पीएनजी आणि विद्युत सुरक्षेसाठी BIS किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपकरणे बसविणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात यावे असे प्रमुख प्रस्ताव व मागण्या आहेत.
सुरक्षा उपकरणांचे स्वरूपामध्ये या उपकरणांमध्ये गॅस गळती शोधून स्वयंचलित पद्धतीने गॅस पुरवठा बंद करणारी प्रणाली, विद्युत गळतीपासून (Electrical leakage) संरक्षण देणारी ELCB / RCCB यंत्रणा किंवा तत्सम प्रणाली तसेच इतर मान्यताप्राप्त सक्रिय सुरक्षा उपकरणांचा समावेश असावा. विशिष्ट उत्पादकाला प्राधान्य नको, GasSafe, Robot ELCB किंवा यांसारख्या तांत्रिक मानके पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या उपकरणांना परवानगी असावी. शासनाने कोणत्याही एका विशिष्ट उत्पादकाला प्राधान्य न देता केवळ सुरक्षेच्या मानकांवर आधारित धोरण अवलंबावे.
तपासणीशिवाय दाखले नकोत (Occupancy/Completion Certificate), संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सक्षम प्राधिकरणाने प्रत्यक्ष तपासणी करून ही सुरक्षा उपकरणे इमारतीमध्ये कार्यरत असल्याचे प्रमाणित केल्याशिवाय 'Completion Certificate' आणि 'Occupancy Certificate' (भोगवटा प्रमाणपत्र) देऊ नयेत.
सर्व बांधकाम व्यावसायिक, विकासक आणि संबंधित प्राधिकरणांना वरील अटींचे पालन करणे बंधनकारक केले जावे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नगर विकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग, महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, अग्निशमन विभाग, महावितरण व गॅस वितरण कंपन्यांच्या समन्वयाने आवश्यक तो शासन निर्णय (GR) व कार्यपद्धती तातडीने जारी करावी.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून या लोकहितैषी प्रस्तावावर आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
