एलपीजी, विद्युत दुर्घटना रोखण्यासाठीच्या निवेदनाची मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून दखल
मदत व पुनर्वसन विभागाकडे वर्ग
पूजा फडके
सातारा : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र राज्यातील एलपीजी, पीएनजी आणि विद्युत दुर्घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सादर केलेले निवेदन मुख्यमंत्री सचिवालयाने गांभीर्याने घेतले आहे. मुख्यमंत्री तथा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्याकडे सादर करण्यात आलेले हे निवेदन पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे (महसूल व वन विभाग) वर्ग करण्यात आल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठातील रिट याचिका क्र. १२०६/२०२६ मधील याचिकाकर्ते अॅड. विकास बाबुराव पाटील-शिरगांवकर यांनी स्वतः न्यायालयात बाजू मांडत हा विषय लावून धरला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने २९ जून २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनावर सक्षम प्राधिकरणाने कायद्याच्या चौकटीत राहून तातडीने विचार करावा आणि आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले होते. या आदेशाचा मान राखून मुख्यमंत्री सचिवालयाने सदर फाईल संदर्भ क्र. ०२२-२२०२५१७४ अन्वये मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पुढील पाऊले उचलण्यासाठी पाठवली आहे.
कायद्यातील तरतुदी आणि वाढत्या दुर्घटना
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ३०, ३१ व ३४ अंतर्गत जिल्हा आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांना दुर्घटना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आणि आवश्यक आदेश जारी करण्याचे कायदेशीर अधिकार व कर्तव्ये आहेत. राज्यभरात एलपीजी गॅस गळती, पीएनजी आणि शॉर्ट सर्किटमुळे होणाऱ्या विद्युत दुर्घटनांमध्ये मोठी जीवित व वित्तहानी होत आहे. या दुर्घटनांना वेळीच रोखण्यासाठी तातडीने ठोस सुरक्षा नियमावली लागू करण्याची गरज या याचिकेद्वारे अधोरेखित करण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडून तातडीच्या निर्णयाची अपेक्षा
न्यायालयाच्या आणि मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या तत्परतेबद्दल याचिकाकर्ते अॅड. विकास पाटील-शिरगांवकर यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. आता संबंधित मदत व पुनर्वसन विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर ठेवून, राज्यातील नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमातील तरतुदींनुसार प्रभावी प्रशासकीय आणि धोरणात्मक आदेश तातडीने निर्गमित करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
