"मृत्यू पत्रावरील केवळ साक्षीदाराची सही पुरेशी नाही"
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
"एखाद्या मृत्युपत्राबाबत संशय किंवा शंका असेल, अशावेळी केवळ साक्षीदाराची (ज्याने मृत्युपत्रावर साक्ष म्हणून सही केली आहे) साक्ष तपासणे पुरेसे नसते. अशा वेळी, मृत्युपत्राचा आधार घेणाऱ्या पक्षावर न्यायालयासमोरील सर्व संशय दूर करण्याची आणि संबंधित दस्तऐवज हा मृत व्यक्तीच्या स्वतंत्र व पूर्ण जाणिवेने व्यक्त केलेल्या इच्छेचेच प्रतीक असल्याचे सिद्ध करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी असते," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा कायदेशीर वाद हिमाचल प्रदेशमधील शेतकरी छज्जू राम यांच्या निधनानंतर सुरू झाला. त्यांच्या पत्नी भाम्बो देवी यांनी पतीच्या मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगणारा खटला दाखल केला. पतीचे कोणतेही मृत्युपत्र नसताना निधन झाल्यामुळे आपणच त्यांच्या एकमेव कायदेशीर वारसदार आहोत, असा दावा त्यांनी केला होता. याचवेळी प्रतिवादींनी ६ नोव्हेंबर १९७४ च्या नोंदणीकृत मृत्युपत्राचा आधार घेतला. या मृत्युपत्रानुसार छज्जू राम यांची सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्ता त्यांच्या नावावर करण्यात आली होती. आपण छज्जू राम यांची काळजी घेतली म्हणून त्यांनी मृत्युपत्रात सर्व मालमत्ता आपल्या नावावर केली, असा दावा प्रतिवादींनी केला होता.
सत्र न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालयाने या मृत्युपत्राभोवती अनेक संशयास्पद बाबी आढळल्याने ते फेटाळले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या अपीलात हा निर्णय उलटवून मृत्युपत्र वैध ठरवले. जेव्हा मृत्युपत्राच्या साक्षीदाराने साक्षीची पुष्टी केली आहे, तेव्हा मृत्युपत्र अंमलात आल्याचे सिद्ध होते. तसेच मृत्युपत्र हे नोंदणीकृत (Registered) दस्तऐवज असल्याने ते फेटाळले जाऊ नये, असे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाविरोधात मृत पत्नीच्या कायदेशीर वारसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
छज्जू राम यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने १९७४ च्या मृत्युपत्राच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा निर्णय रद्द केला. हे मृत्युपत्र एका अशिक्षित शेतकऱ्याने केले होते, ज्याला फक्त अंगठा लावता येत होता. हे मृत्युपत्र वादग्रस्त असून प्रतिवादी (ज्यांच्या बाजूने मृत्युपत्र होते) मृत्युपत्राभोवती असलेले अनेक कायदेशीर संशय दूर करण्यात अपयशी ठरले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
जब्हा मृत्युपत्राच्या साक्षीदाराने साक्षीची पुष्टी केली आहे, तेव्हा मृत्युपत्र अंमलात आल्याचे सिद्ध होते. तसेच मृत्युपत्र हे नोंदणीकृत (Registered) दस्तऐवज असल्याने ते फेटाळले जाऊ नये, असे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाच्या या मताशी असहमती दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलेः "मृत्युपत्र सिद्ध करणे म्हणजे केवळ वारसा कायद्याच्या कलम ६३ नुसार मृत्युपत्र करणाऱ्याची स्वाक्षरी आणि साक्षीदाराची साक्ष सिद्ध करणे नाही; तर मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्याही दबावाशिवाय, त्यातील मजकूर आणि त्याचे परिणाम समजून घेऊन स्वाक्षरी केली आहे, याबद्दल न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीचे समाधान करणे आवश्यक आहे."
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
