इस्रोमधून शेकडो शास्त्रज्ञांचे राजीनामे; अनेक वैज्ञानिक देश सोडून विदेशात
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
भारताचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अंतराळ कार्यक्रम सध्या निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. 'गगनयान' या पहिल्या मानवी अंतराळ मोहिमेपासून ते प्रगत उपग्रहांचे प्रक्षेपण मोहिमांवर सध्या वेगाने काम सुरू आहे.
एकीकडे या प्रकल्पांना गती दिली जात असतानाच दुसरीकडे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतून (ISRO) अनेक अनुभवी शास्त्रज्ञ बाहेर पडत असल्याची समोर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांत इस्रोमधील शेकडो अनुभवी शास्त्रज्ञांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिल्याचे टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. यादरम्यान शास्त्रज्ञांची गळती रोखण्यासाठी अंतराळ विभागानेही अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलली असल्याचे सांगितले जात आहे. यापुढे इस्रोमधून बाहेर पडण्याऱ्या शास्त्रज्ञांसाठी राजीनाम्याचे नियम अत्यंत कठोर करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थांपैकी एक असलेल्या इस्रोमध्ये नेमके चाललंय तरी काय? असा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
१९६९ मध्ये डॉ. विक्रम साराभाई या शास्त्रज्ञाच्या प्रयत्नांतून भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेची स्थापना झाली. सुरुवातीपासूनच डॉ. साराभाईंनी देशातील तरुण अभियंते व शास्त्रज्ञांना इस्रोशी जोडून घेतले. देशासाठी सर्वात महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या संस्थेने आजवर अंतराळात अनेक प्रयोग यशस्वीपणे राबवले आहे. त्यामध्ये मंगळयान आणि चांद्रयान यांसारख्या क्लिष्ट मोहिमांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत इस्रोमधील किमान १०० शास्त्रज्ञांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले असल्याची बाब समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे- यातील बहुतांश शास्त्रज्ञ थेट देश सोडून परदेशात स्थायिक होत असल्याचे दिसून येत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता अंतराळ विभागाने १४ जुलै रोजी एक नवीन अंतर्गत परिपत्रक जारी केले आहे. 'गगनयान' आणि इतर महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मोहिमांशी संबंधित शास्त्रज्ञांच्या स्वेच्छानिवृत्ती आणि राजीनाम्याचे नियम अत्यंत कडक करण्यात आल्याचे या परिपत्रकात नमूद आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, भारतीय अंतराळ विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले. गगनयान आणि इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमांवर कार्यरत असलेल्या 'ग्रुप ए' वैज्ञानिक आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या अर्जावर यापुढे केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून निर्णय घेतला जाणार नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आले. यापूर्वी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतील विविध केंद्रांचे संचालक शास्त्रज्ञांच्या असे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार होते. मात्र, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत हा अधिकार आता काढून घेण्यात आला आहे. त्याऐवजी, मुख्य कार्यक्रमांमध्ये गुंतलेल्या शास्त्रज्ञांच्या राजीनामा आणि स्वेच्छानिवृत्तीच्या अर्जाची आता सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच, त्याला अंतराळ विभाग पातळीवर अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक असेल. धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मोहिमांसाठी महत्त्वाचे मनुष्यबळ रोखून धरण्याच्या प्रयत्नातून या निर्णयाचे पूर्णपणे केंद्रीकरण करण्यात आले आहे.
इस्रोमध्ये शास्त्रज्ञांची गळती ही काही नवीन बाब नसली, तरी अलीकडील राजीनाम्यांचा सर्वाधिक परिणाम गगनयानसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर झाल्याचे सांगितले जात आहे. गगनयान ही भारताची पहिली स्वदेशी मानवी अंतराळ मोहीम असल्याने या प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या अनुभवी शास्त्रज्ञांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अंतराळ विभागाच्या मते, वाढत्या राजीनाम्यांमुळे देशासाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या अंतराळ प्रकल्पांवर मोठा परिणाम होऊ लागला आहे. अशा क्लिष्ट मोहिमांवर काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांकडे अत्यंत विशेष तांत्रिक कौशल्य आणि अनुभव असतो. त्यामुळे अत्यंत कमी कालावधीतच त्यांची जागा भरून काढणे अवघड ठरते. अचानक होणाऱ्या राजीनाम्यांमुळे प्रकल्पांच्या वेळापत्रकावर तसेच कामाच्या सातत्यावर मोठा परिणाम होत आहे.
अंतराळ विभाग आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने शास्त्रज्ञांच्या अलीकडील राजीनाम्यांच्या कारणांबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र, 'विऑन'च्या वृत्तानुसार, भारतातील खाजगी अंतराळ क्षेत्राचा झपाट्याने होणारा विस्तार हे यामागील एक प्रमुख कारण मानले जात आहे. अंतराळ क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आल्यानंतर अनेक नामांकित स्टार्टअप्स आणि एरोस्पेस कंपन्यांकडून शास्त्रज्ञांना मोठ्या पगाराची नोकरी दिली जात आहे. उपग्रह प्रकल्पांमध्ये उद्योगांना सहभागी करून घेण्याचा आणि प्रक्षेपक तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याचा सरकारचा स्वतःचा वाढता पुढाकार यामुळे कुशल अंतराळ तज्ज्ञांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्याशिवाय विदेशातील काही संशोधन संस्थाही भारतीय शास्त्रज्ञांना मोठ्या पगाराच्या नोकरीची ऑफर देत आहेत. याबाबत इस्रोच्या एका माजी अधिकाऱ्याने 'विऑन'ला सांगितले की, केवळ प्रशासकीय निर्बंध लावून ही समस्या सुटणार नाही. संस्थेतील गुणवत्तेला रोखून धरण्यासाठी शास्त्रज्ञांना करियरमध्ये संधी, सकारात्मक कार्यसंस्कृती, प्रभावी वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन यांसारख्या अधिक व्यापक आणि अंतर्गत संघटनात्मक मुद्द्यांकडे सरकारला लक्ष देणे गरजेचे आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
