सुप्रीम सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाची पोलखोल; दिला थेट पुरावा
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि शिंदे गटालाच अधिकृत शिवसेना मानण्याच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे.
आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २०१८ मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बदल झाल्यानंतर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे कायद्यानुसार आवश्यक होते आणि ते आम्ही केलं, असा दावा सिब्बल यांनी केला आहे.
सिब्बल म्हणाले की, २०१८ मध्ये पक्षघटनेनुसार १२ उपनेते नामनिर्देशित करण्यात आले होते, तर २१ उपनेत्यांची निवड झाली होती. या सगळ्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. संबंधित कागदपत्रांवर ४ एप्रिल २०१८ रोजीचा निवडणूक आयोगाचा अधिकृत शिक्का आणि स्वाक्षरी असल्याचंही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
मात्र, निवडणूक आयोगाकडून ही कागदपत्रं नंतर तयार करण्यात आल्याचा दावा केला असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. यावर सिब्बल यांनी संताप व्यक्त करत, "या कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाचाच शिक्का आहे. ही कागदपत्रं बनावट किंवा नंतर तयार केली असतील, तर आयोगाने आमच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी," असा थेट सवाल केला.
न्यायमूर्ती बागची यांनीही सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांची संख्या बदलली होती, तर निवडून आलेल्या सदस्यांची नावं आयोगाला कळवली होती का, अशी विचारणा त्यांनी केली. त्यावर सिब्बल यांनी दोन्ही प्रकारच्या सदस्यांची माहिती आयोगाला दिल्याचं स्पष्ट केलं. पक्षाची घटनाही सादर केली होती, असं त्यांनी सांगितलं.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
