पीओपी मूर्तीबाबत हायकोर्टाचा दिलासा, सहा फुटांवरील गणेशमूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जनाचा मार्ग मोकळा
मुंबई : खरा पंचनामा
'प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस बाबत (पीओपी) राज्य सरकारचे गेल्या वर्षीचे धोरण यंदाही लागू होणार असल्याचे गुरुवारी (ता. २०) उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार 'पीओपी 'पासून तयार केलेल्या सहा फुटांवरील गणेशमूर्तीचे विसर्जन यंदाही नैसर्गिक जलस्रोतांतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
'पीओपी'पासून तयार केलेल्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्यास विरोध दर्शविणाऱ्या जनहित याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १४) याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. निकाल येईपर्यंत ९ जूनच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु न्यायालयाच्या या आदेशाची लेखी प्रत उपलब्ध न झाल्याने ९ जून की २४ जुलै २०२५ रोजीच्या अंतरिम आदेशांची अंमलबजावणी करायची याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.
त्यामुळे निकालापर्यंत अंमलबजावणीसाठी अंतरिम आदेशाबाबत स्पष्टता देण्याची विनंती राज्य सरकारकडून महाधिवक्ते मिलिंद साठ्ये यांनी बुधवारी न्यायालयाकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्या वेळी निर्णय येईपर्यंत ९ जूनऐवजी २४ जुलैच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, २४ जुलै २०२५च्या आदेशानुसार, सहा फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तीचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करणे बंधनकारक करण्यात आले होते, तर सहा फुटांवरील गणेशमूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. हा अंतरिम आदेश निकाल दिला जाईपर्यंत लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मुंबईतील सहा फुटांपेक्षा उंच गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
