मराठा आरक्षणातील एमपीएससीतील पदे रिक्त राहणार, कोर्टाच्या निर्णयात काय ?
मुंबई : खरा पंचनामा
मराठा समाजाला राज्य सरकारने 10 टक्के आरक्षण दिले. मात्र, या आरक्षणाला न्यायालया आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयात सुनावणी देखील सुरू आहे. मात्र, 2023 मध्ये मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणातून एमपीएससीमध्ये भरती झाली होती.
मुंबई सुप्रीम कोर्टाने या भरती प्रक्रियेत मराठा आरक्षणाच्या 10 टक्के कोट्याबाबत अंतरिम आदेश दिला आहे. नवीन आरक्षण कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल का?, यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत 10 टक्के पदे रिक्त ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने 10 आरक्षण भरतीला तूर्त स्थगिती दिली असली तरी 2023 मध्ये या प्रक्रियेत आधीच निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या पदांवर रुजू होण्यास परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
10 टक्के आरक्षणाच्या विरोधात केलेल्या याचिकेमध्ये अंतिम निर्णय होईपर्यंत एमपीएससीमधून निवड झालेल्यांना रुजू होऊ देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. एमपीएससीने आणि राज्य सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला होणार आहे.
10 आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलंडली गेली आहे. त्याचा परिणाम खुला वर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर होत आहे. त्या १० टक्के जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड होऊ शकली असती.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
