महायुतीचा 'महामंडळ फॉर्म्युला' ठरला; भाजपच्या वाट्याला सर्वाधिक हिस्सा, शिंदे-अजित गटाला किती जागा?
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी विविध महामंडळांवरील राजकीय नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित होता. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांना तसेच पक्षाच्या संघटनात्मक कामात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेच्या व्यवस्थेत स्थान देण्यासाठी महामंडळांच्या नियुक्त्या महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. त्यामुळे या नियुक्त्यांकडे महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते.
महामंडळांच्या वाटपावरून भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती. कोणत्या पक्षाला किती महामंडळे मिळणार, यावर सहमती होत नसल्याने नियुक्त्यांचा मार्ग रखडला होता. त्यामुळे महामंडळांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचा मुद्दाही महायुतीसमोर आव्हान बनला होता.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी, २४ ऑगस्ट रोजी महायुती समन्वय समितीची बैठक पार पडली. रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या या बैठकीत महायुतीतील विविध राजकीय आणि प्रशासकीय विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. जिल्हानिहाय जिल्हा नियोजन निधीच्या वाटपाचाही आढावा घेण्यात आला. त्याच बैठकीत महामंडळांच्या वाटपाबाबतही महत्त्वाची चर्चा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये सत्तेचा समतोल राखताना महामंडळांचे वाटप हा संवेदनशील विषय होता. विशेषतः भाजप हा महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष असल्याने त्याला सर्वाधिक वाटा मिळणार हे स्पष्ट असले तरी शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांना त्यांच्या राजकीय ताकदीनुसार किती वाटा मिळणार, यावर चर्चा सुरू होती.
महामंडळांच्या माध्यमातून केवळ राजकीय नियुक्त्या करणे एवढाच या वाटपाचा उद्देश नसून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षसंघटना मजबूत करण्याचे राजकीय गणितही त्यामागे असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे महामंडळांवरील नियुक्त्या म्हणजे महायुतीतील तिन्ही पक्षांसाठी कार्यकर्त्यांना खूश ठेवण्याचे आणि संभाव्य नाराजी कमी करण्याचे महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे.
दरम्यान, कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला कोणते महामंडळ जाणार, याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसल्याची माहिती आहे. त्यासाठी आणखी एक-दोन बैठका होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर संबंधित महामंडळांच्या नावांवर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत नियुक्त्यांच्या अंतिम यादीवर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, महायुतीतील महामंडळ वाटपाचा मूलभूत फॉर्म्युला निश्चित झाला असून भाजपला ४८ टक्के, शिवसेना शिंदे गटाला २९ टक्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला २३ टक्के महामंडळे देण्यावर सहमती झाल्याचे सांगितले जात आहे. पुढील १५ दिवसांत महामंडळांचे वाटप पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर होणाऱ्या नियुक्त्यांमधून महायुतीतील तिन्ही पक्ष आपापल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेच्या व्यवस्थेत स्थान देणार आहेत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महामंडळ वाटपाच्या माध्यमातून महायुतीतील राजकीय समीकरणांना नवे बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
