अभिजीत दीपकेंचं सर्वात मोठं यश, जंतरमंतरवरच्या आंदोलनावर कोर्टाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
जंतरमंतरवर झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठं पाऊल उचललं आहे. पॅलेट गन ते टियर गॅसपासूनच्या घटनांची चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच पोलिसांच्या कारवाईचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. या सर्व घटनाक्रमाची निष्पक्षपणे चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यांची उच्चस्तरी समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायामूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती चौकशी करणार आहे. कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं मोठं यश मानलं जात आहे. या चौकशीतून विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुषतेचा पर्दाफाशच होणार आहे.
समितीत कोण कोण असेल?
जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, माजी न्यायामूर्ती, सुप्रीम कोर्ट (अध्यक्ष)
जस्टिस रवि शंकर झा, माजी चीफ जस्टिस, पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्ट
जस्टिस शालिन्दर कौरः माजी न्यायाधीश, दिल्ली हायकोर्ट
ऋषि कुमार शुक्लाः माजी सीबीआई संचालक
एल आर बिश्नोईः माजी डीजीपी, मेघालय
या मुद्द्यांवर होणार चौकशी
सर्वोच्च न्यायालयाने या कमिटीला पोलीस कारवाई आणि आंदोलाकांकडून झालेली हिंसा, या दोन्ही बाजूची सखोल चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. ही समिती खालील गोष्टींचा तपास करणार आहे.-
आंदोलकांवर पॅलेट गन, इलेक्ट्रिक काठ्या, पूर्व सूचना न देता अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडणे आणि अत्याधिक बळाचा वापर आदीची चौकशी करेल आणि भविष्यासाठी उपाययही सूचवेल.
गर्दीला नियंत्रित करताना बळाचा वापर करताना पोलीस वर्दीत नव्हते, या आरोपाचीही चौकशी होणार
महिला आंदोलकांसमोबत झालेली हिंसा, शोषण आणि छेडछाड आदींची चौकशी होणार
आंदोलकांवरील इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवण्याच्या आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाच्या दाव्यांचाही आढावा घेतला जाईल.
आंदोलक आणि असामाजिक तत्त्वांकडून पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याचीही चौकशी होणार
ड्युटीवरील जखमी पोलिसांच्या स्थितीवरही समिती माहिती देणार
सरकारी आणि खासगी संपत्तीच्या नुकसानीचंही आकलन करण्यात येणार
जखमींना तात्काळ उत्तम उपचार आणि अंतरिम आर्थिक मदत देण्यावरही विचार केला जाणार
समिती सर्वात आधी महिलाांविरोधात झालेली हिंसा, त्यांना लागलेला मार आदीशी संबंधित रिपोर्ट सर्वात आधी देईन, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. चौकशी अधिक पारदर्शक व्हावी म्हणून घटनास्थळाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंग आणि वायरलेस लॉग कमिटीला सोपवण्याचे आदेशही कोर्टाने पोलिसांना दिले आहेत. पीडित आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी ते आपली ओळख लपवून तक्रार दाखल करू शकतात.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही समिती स्थापन करून निर्देश दिले आहेत. लवकरात लवकर आपला रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देशही या समितीला दिले आहेत. समितीचं कामकाज केवळ या प्रकरणापर्यंत सिमीत राहणार नाही. समिती या मुद्द्यांची सातत्याने चौकशी करत राहील. वेळोवेळी आपला रिपोर्ट सादर करेल, असंही कोर्टाने म्हटलं. तसेच या प्रकरणावर आता 10 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
