न्यायपालिकेला पवित्र मानणे घटनाविरोधी; टीका करणे नागरिकांचा अधिकार
निवृत्त न्या. अभय ओक यांचे परखड मत
नागपूर : खरा पंचनामा
कोणतीही संस्था दोषमुक्त नसते. न्यायपालिकेतही अनेक त्रुटी आहेत आणि त्यांची जाणीव ठेवून विधायक टीका होणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेने निर्माण केलेल्या कोणत्याही संस्थेला 'पवित्र' मानणे हे घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहे. विधायक टीकेतूनच न्यायपालिकेत सकारात्मक बदल घडू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी शनिवारी नागपुरात सांगितले.
दंदे फाउंडेशनतर्फे धरमपेठ येथील वनामती सभागृहात न्या. ओक यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. 'पवित्र मानल्या जाणाऱ्या न्यायपालिकेवर टीका होऊच नये' या विषयावर बोलताना त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी, तिच्यावरील टीका आणि सुधारणांची गरज यावर भाष्य केले.
'पवित्र' या शब्दाला घटनेत स्थान नाही. या शब्दाला धार्मिक संदर्भ असल्याने धर्मनिरपेक्ष असलेल्या न्यायपालिकेसाठी त्याचा वापर योग्य नाही, असे न्या. ओक यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या घटनात्मक संस्थेला पवित्र मानले की त्या संस्थेच्या प्रमुखांबाबत अंधभक्ती निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे घटनात्मक संस्थांना पवित्र मानण्याऐवजी त्यांच्या कामकाजाचे परीक्षण झाले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायपालिकेवर टीका करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे; मात्र ही टीका विधायक असली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यकर्ते किंवा अधिकाऱ्यांवर टीका झाल्यास त्यांना त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची संधी असते. न्यायमूर्तीना मात्र अशा प्रकारे प्रत्येक टीकेला उत्तर देण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे न्यायपालिकेवर टीका करताना नागरिकांनी या बाबीचे भान ठेवावे, असे आवाहन न्या. ओक यांनी केले.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील न्यायालयांच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत न्या. ओक यांनी न्यायपालिकेने केलेल्या कामगिरीकडेही लक्ष वेधले. मर्यादित साधने आणि तुलनेने तुटपुंजे वेतन असतानाही न्यायालयांनी नागरिकांच्या अधिकारांना व्यापकता दिली. केशवानंद भारती प्रकरणातील निर्णयाच्या माध्यमातून तर लोकशाही वाचवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य न्यायपालिकेने केले, असे ते म्हणाले.
मात्र, न्यायपालिका सामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात मागे पडली असून सध्या तिच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, सरकारी वकिलांची कमतरता आणि बदलत्या सामाजिक रचनेमुळे वाढणाऱ्या खटल्यांची संख्या यांसारख्या अनेक कारणांमुळे न्यायपालिकेसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. यातील अनेक बाबी न्यायपालिकेच्या थेट नियंत्रणाबाहेर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायपालिकेबाबत पुरेसा संवाद न झाल्यामुळे गैरसमज निर्माण झाले आहेत. न्यायव्यवस्था आणि समाज यांच्यात संवाद वाढला तरच न्यायपालिकेबाबतची समज अधिक स्पष्ट होऊन सकारात्मक बदल घडतील, अशी अपेक्षा न्या. ओक यांनी व्यक्त केली.
कॉलेजियम व्यवस्थेत दोष नसून कदाचित तिची अंमलबजावणी करणाऱ्यांमध्ये त्रुटी असू शकतात, असे मत न्या. ओक यांनी व्यक्त केले. कॉलेजियमच्या विविध टप्प्यांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारची भूमिका कशी असते, याची माहितीही त्यांनी दिली. प्रभावी पर्यायी व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत कॉलेजियम पद्धत कायम ठेवणे योग्य ठरेल. अन्यथा न्यायपालिकेतील सरकारी हस्तक्षेप आणखी वाढण्याची भीती आहे, असे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचेही त्यांनी समर्थन केले. मात्र, त्याचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. न्यायालयांना सुट्या असल्या तरी न्यायाधीश त्या काळात कोणत्या प्रकारे सातत्याने काम करत असतात, याची माहितीही न्या. ओक यांनी दिली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
