राज्यात नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी नवीन निकष
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्राचा विस्तार, वाहनांची वाढती संख्या, सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मनुष्यबळाचे नवे निकष निश्चित केले आहेत.
नवीन पोलीस ठाणे सुरू करण्यासाठी प्रस्तावित क्षेत्रातील मागील तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची संख्या हा अनिवार्य निकष राहणार आहे. किमान सात ते आठ निकष पूर्ण होणे आवश्यक करण्यात आले आहे. गृह विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय वगळता राज्यातील इतर पोलीस आयुक्तालय तसेच पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रातील नवीन पोलीस ठाण्यांची 'अ', 'ब' आणि 'क' अशी वर्गवारी करण्यात येणार आहे. प्रत्येक वर्गासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचे स्वतंत्र संख्याबळ निश्चित करण्यात आले आहे. पोलीस ठाण्याची निर्मिती करताना केवळ लोकसंख्या नव्हे, तर गुन्हेगारीचे प्रमाण, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, संवेदनशील लोकसंख्या, न्यायालये, वाहतूक आणि बंदोबस्ताची गरज अशा विविध बाबींचा विचार केला जाणार आहे.
जिल्हा मुख्यालय असलेले पोलीस ठाणे, संवेदनशील मिश्रवस्तीची लोकसंख्या ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले क्षेत्र, 'अ' वर्ग तीर्थक्षेत्र, भारतीय दंड संहिता भाग १ ते ५ मधील ४०० पेक्षा अधिक गुन्हे, पाचपेक्षा अधिक शासकीय आस्थापना आणि त्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा रक्षकांची गरज लक्षात घेतली जाणार आहे, लाखो पर्यटक येणारे मोठे पर्यटनस्थळ, २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विस्थापित कामगार असलेले क्षेत्र या निकषांवर 'अ' वर्ग पोलीस ठाणे निश्चित करता येणार आहे. 'ब' वर्गासाठी तालुका मुख्यालय, 'ब' वर्ग तीर्थक्षेत्र, भारतीय दंड संहिता मधील भाग १ ते ५ मधील २०० ते ४०० गुन्हे, एक हजारपेक्षा अधिक औद्योगिक कामगार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अथवा न्याय दंडाधिकाऱ्यांचे न्यायालय, वारंवार मोर्चे व बंदोबस्ताची गरज, मोठे रेल्वे स्थानक, १५ ते ३५ टक्के संवेदनशील मिश्रवस्ती तसेच मोठी यात्रा, धरणे, स्टेडियम, मोठे पर्यटनस्थळ असलेले क्षेत्र हे निकष आहेत. 'क' वर्गासाठी भाग १ ते ५ मधील १५० ते २०० गुन्ह्यांचा निकष निश्चित करण्यात आला आहे.
नवीन पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव तयार करताना प्रस्तावित पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत समाविष्ट होणाऱ्या क्षेत्रातील मागील तीन वर्षांतील भारतीय दंड संहितातील भाग १ ते ५ मधील गुन्ह्यांची संख्या हा अनिवार्य निकष राहणार आहे. याशिवाय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या किमान सात ते आठ निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. केवळ प्रशासकीय मागणीच्या आधारे नवीन पोलीस ठाणे मंजूर होणार नाही. वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे त्याची आवश्यकता तपासली जाणार आहे. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी स्वतंत्र निकष ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई शहराची दाट लोकवस्ती, स्थलांतरितांची संख्या, गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आणि गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन सध्या अस्तित्वात असलेली मुंबईतील सर्व पोलीस ठाणी 'अ' वर्गात मोडतात. मुंबईत नव्याने स्थापन होणाऱ्या पोलीस ठाण्यासाठी आवश्यकतेनुसार कमाल ३६२ मनुष्यबळाचे संख्याबळ निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबई प्रमाणे नक्षलग्रस्त गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी 'अ', 'ब' आणि 'क' अशी वर्गवारी लागू करण्यात आलेली नाही. नक्षलविरोधी अभियान, एलआरपी, नाकाबंदी, रोड ओपनिंग, कायदा-सुव्यवस्था आणि स्थानिक पातळीवरील विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन या भागातील नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाचे संख्याबळ निश्चित करण्यात आले आहे. या विशेष आराखड्यात एकूण १२८ मनुष्यबळाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे १९६० पासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या निकषांच्या तुलनेत राज्यातील बदलती लोकसंख्या, शहरीकरण, गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप, औद्योगिक व पर्यटनवाढ आणि तंत्रज्ञानाधारित गुन्ह्यांचा विचार करून नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीला अधिक वस्तुनिष्ठ चौकट मिळणार आहे. या विषयावरील यापूर्वीचे शासन निर्णय, परिपत्रके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द करण्यात आली आहे. आता हे सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
