शिवेसेनेचं नेतृत्व कोणाकडे? सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत महत्त्वाचा प्रश्न, ठाकरेंनी पुराव्यासह दिलं उत्तर
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सातव्या दिवशीही उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी कोर्टात सादर केलेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे होती असं सांगत त्यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेच पक्षप्रमुख असून सर्व हक्क त्यांच्याकडे असल्याचं अधोरेखित केलं.
राजकीय पक्षातील वाद असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे असते असंही त्यांनी सांगितलं. 21 जून रोजीः पक्षात फूट नव्हती. नंतर मागच्या दारानं आमदार गेले. 26 जूनपर्यंत राजकीय पक्ष म्हणून शिंदेंनी दावा केला नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार विधीमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी याकडे दुर्लक्ष केले असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
आमदार हे राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात. आमदारांना पक्षाचे ऐकावे लागते. आमदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होता येते, मात्र पक्षावर दावा करता येत नाही. संविधानाच्या 10 अनुसूचीच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्ष कसे जाऊ शकतात. आमच्याकडे आमदार आहेत म्हणून पक्ष आमचा, हा युक्तिवाद पोकळ आहे. एखाद्या पक्षाचे आमदार नसले तरीही तो पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
"मी आपल्यासमोर 10 व्या अनुसूचीतील 'फॉर्म बी' आणि 'स्पष्टीकरण बी' सादर केले आहेत. यात दडलेला खोडसाळपणा किंवा त्यातील पेच लक्षात घ्या. सभागृहात प्रवेश मिळवण्यासाठी ज्या पक्षनेतृत्वावर विसंबून राहिलात, त्याच नेतृत्वाला नंतर आव्हान दिले जात आहे. कोणीही उठून असे म्हणू शकते की, "मी तुम्हाला नेता मानत नाही आणि स्वतःचा 'व्हीप' जारी करेन." 10 व्या अनुसूचीमध्ये अशी तरतूद अभिप्रेत नाही; विशेषतः जेव्हा तुम्ही त्या पक्षामुळे लाभ मिळवलेला असतो असंही त्यांनी सांगितलं. दहाव्या अनुसूचीनुसार 'विधिमंडळ पक्षा'ला 'मूळ राजकीय पक्ष' मानले जाऊ शकत नाही.
सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालाकडे पहा. दहाव्या अनुसूचीचा मूळ उद्देशच हा आहे की, पक्षांतराचा प्रकार सुरुवातीलाच रोखला जावा; अन्यथा त्याला उधाण येईल असं ते म्हणाले. दहाव्या अनुसूचीनुसार 'विधिमंडळ पक्षा'ला 'मूळ राजकीय पक्ष' मानले जाऊ शकत नाही. पक्षात फूट पडलेली नसल्यामुळे, 21 जूनच्या घटनांच्या संदर्भात त्यांच्याकडे बचावासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. त्यांच्याकडे केवळ एकच बचाव असू शकत होता - तो म्हणजे "आम्हीच खरा राजकीय पक्ष आहोत" -परंतु तो दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यांनी केवळ एवढाच युक्तिवाद केला की, "आम्ही बहुसंख्य आमदार आहोत, म्हणून आम्हीच पक्ष आहोत." असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
