अपात्र होणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्यात आले !
कपिल सिब्बल यांचा सलग पाचव्या दिवशी आक्रमक युक्तिवाद
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
आमदार अपात्रतेचा निकाल लागण्याआधीच सरकार स्थापन करण्यात आले. दहाव्या सूचीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्यात आले. आमदार-खासदारांना ईडी, सीबीआयच्या नोटीस देऊन शिंदे गटात घेऊन समर्थन वाढविण्यात आले.
ही सर्व कृती पक्षांतरबंदी कायद्याच्या विरोधात आहे. शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या आमदारांना अपात्र केले असते तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच बहुमत राहिले असते, असा आक्रमक युक्तिवाद सलग पाचव्या दिवशी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने आमदार अपात्रता आणि पक्ष-चिन्हाबाबत एकाच वेळी सुनावणी सुरू राहू शकते, असा जो निकाल दिला होता त्याचा पुनर्विचार करून हे प्रकरण सात सदस्यीय पूर्णपीठाकडे पाठवावे, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाला केली.
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे सलग पाचव्या दिवशी सुनावणी पार पडली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेकडून युक्तिवाद करताना शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्येवर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. परंतु, ग्राऊंडवरील परिस्थिती वेगळी होती. पक्षफुटीनंतरच्या गोष्टी लक्षात घेऊ नका, असे न्यायालयाने सांगितले हाते. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच गोष्टींच्या आधारे निर्णय घेतल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराचे वाभाडे काढले.
शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतरच्या गोष्टी लक्षात न घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच गोष्टींचा आधार घेऊन पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय दिला, असे सिब्बल यांनी नमूद केले. दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्री करण्यात आले. जर पक्षफुटीनंतर वाद होता, तर पक्षाची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक होते. तसे न करता पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिले, असे सिब्बल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय स्वतंत्र लवादाद्वारे घेतला गेला पाहिजे. जेव्हा पेच उद्भवतो तेव्हा न्यायव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. संसद योग्य काही घडू देणार नाही. सत्ताधारी पक्षाला त्याचा फायदा होतो. केवळ न्यायालयच सुधारणा करू शकते. लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी न्यायालयावर आहे, असे सिब्बल म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी, ही एक सामूहिक जबाबदारी आहे. आम्हाला आमच्या भूमिकेची जाणीव आहे, अशी टिप्पणी केली.
सिब्बल यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा उल्लेख केला. निवडणूक आयोग आधी पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेऊ शकतो, असे घटनापीठाने आपल्या निकालात म्हटले होते. निकालातील तो भाग सर्वात धोकादायक आहे. सिब्बल यांनी निवडणूक चिन्हासंबंधी नियमांची माहिती न्यायालयाला दिली. निवडणूक चिन्ह कसे द्यायचे याचे काही नियम आहेत. निवडणूक आयोग कुणालाही सरसकट चिन्ह देऊ शकत नाही. आयोगाला तसा अधिकारच नाही. याबाबत पुनर्विचार होणे अत्यंत गरजेचे असून त्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायमूर्तीच्या पूर्णपीठाकडे सोपवावे, अशी विनंती सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली.
शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी मंगळवारी, 18 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना पेंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी बाजू मांडतील.
सिब्बल यांनी शिंदेंच्या बहुमताच्या दाव्याची हवा काशिंदे गटाकडे विधानसभेतील 55 पैकी 40, तर ठाकरेंकडे 15 आमदार होते. विधान परिषदेतील एकही आमदार शिंदेंकडे नव्हता. लोकसभेतील 19 पैकी 13 खासदार शिंदेंसोबत गेले, तर ठाकरेंकडे 6 खासदार होते. राज्यसभेत शिंदेंकडे कुणीही नव्हते, तर ठाकरेंकडे 3 खासदार होते. शिंदेंकडील 39 आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले असते तर विधिमंडळातील बहुमत हे ठाकरेंकडेच असते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
