मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आता 'व्हेटो'ची ताकद?
मंत्र्यांचे निर्णय बदलण्याचा अधिकार नेमका काय?
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल करणारी 'महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६' ही नवी नियमावली राज्य सरकारने अधिसूचित केली आहे. या बदलामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रशासकीय अधिकारांना अधिक स्पष्ट आणि प्रभावी स्वरूप मिळाले आहे. विशेषतः सार्वजनिक हिताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास एखाद्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करता येणार असल्याची तरतूद राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
नव्या नियमांनुसार, एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असल्यास त्या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार त्यांना वापरता येणार आहे. मात्र, हा अधिकार अमर्यादित स्वरूपाचा नसून निर्णयात हस्तक्षेप करण्यामागील कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय बदलू शकतात, पण त्यासाठी प्रशासकीय कारणमीमांसा स्पष्ट करावी लागणार आहे.
याचबरोबर संबंधित विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्याचीच राहणार आहे. म्हणजेच नव्या नियमांमुळे मंत्र्यांचे विभागीय अधिकार पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार नसून, सार्वजनिक हिताच्या विशिष्ट परिस्थितीत मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करू शकतील, अशी या व्यवस्थेची रचना असल्याचे दिसते. महाराष्ट्राच्या विद्यमान कार्यपद्धतीतही संबंधित विभागाच्या कामकाजाची जबाबदारी विभागप्रमुख मंत्र्यावर असल्याचे न्यायालयीन नोंदींत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या नियमांमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि विविध विभागांचे सचिव यांच्या प्रशासकीय अधिकारांची आणि कार्यपद्धतीची रूपरेषा अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एखाद्या विभागाशी संबंधित कागदपत्रे किंवा माहिती मागवू शकतात आणि संबंधित मंत्री तसेच विभागाच्या सचिवांना ती कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांची देखरेख अधिक संस्थात्मक पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे.
या बदलाचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम मात्र महायुती सरकारच्या राजकारणावर होऊ शकतो. भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तीन पक्षांच्या सहभागातून सरकार चालत असताना प्रत्येक पक्षाकडे काही महत्त्वाची मंत्रिपदे आणि विभाग आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या घटक पक्षाच्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री सार्वजनिक हिताच्या कारणावरून बदलू शकत असतील, तर त्यातून राजकीय संवेदनशीलता निर्माण होऊ शकते.
विशेषतः शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनेत्रा पवार यांच्या पक्षाशी संबंधित मंत्र्यांच्या निर्णयांबाबत मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करतात का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष राहणार आहे. एखाद्या निर्णयावर पक्षांतर्गत किंवा घटक पक्षांमध्ये मतभेद असतील आणि त्याच वेळी सार्वजनिक हिताचा मुद्दा उपस्थित झाला, तर नव्या नियमांचा आधार घेऊन मुख्यमंत्री त्या निर्णयाची फेरतपासणी करू शकतात. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकार-संतुलनाबरोबरच महायुतीतील परस्पर समन्वयाचीही परीक्षा होऊ शकते.
दुसरीकडे, या अधिकाराचा वापर पारदर्शक आणि सार्वजनिक हितापुरता मर्यादित राहिला तर निर्णयप्रक्रियेत अधिक उत्तरदायित्व निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मंत्र्यांच्या निर्णयांवर अंतिम राजकीय नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा गंभीर किंवा व्यापक परिणाम करणाऱ्या निर्णयांची मुख्यमंत्र्यांकडून फेरतपासणी करण्याची यंत्रणा म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ शकते. मात्र, प्रत्येक हस्तक्षेपाचे कारण लेखी स्वरूपात नोंदवावे लागणार असल्याने भविष्यात अशा निर्णयांची प्रशासकीय तसेच राजकीय छाननीही होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर नवा नियम केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहता येणार नाही. तीन पक्षांच्या महायुती सरकारमध्ये विभागांचे वाटप आणि मंत्र्यांची स्वायत्तता हा नेहमीच संवेदनशील विषय राहिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस या अधिकाराचा प्रत्यक्षात कसा वापर करतात, कोणत्या प्रकारच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करतात आणि घटक पक्षांचे मंत्री त्यावर कशी भूमिका घेतात, यावर महायुतीतील भविष्यातील सत्तासंतुलनाचे काही संकेत मिळू शकतात.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 'महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६' मुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने एखाद्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करून तो बदलण्याची कायदेशीर प्रशासकीय क्षमता स्पष्टपणे उपलब्ध झाली आहे; मात्र अशा हस्तक्षेपामागील कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा अधिकार केवळ प्रशासकीय बदल नसून महायुतीतील तीन घटक पक्षांच्या मंत्र्यांमध्ये आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये तीन घटक पक्षांच्या मंत्र्यांमध्ये आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये निर्णयाधिकाराचे संतुलन कसे राहणार, यावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
