'न्यायालयापेक्षा आमदाराचा आदेश मोठा आहे का?'
उच्च न्यायालयाचा MBMC आयुक्तांना सवाल
मुंबई : खरा पंचनामा
न्यायालयाचा अंतरिम आदेश अस्तित्वात असताना स्थानिक आमदाराच्या सूचनेनुसार कारवाई का करण्यात आली, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचेआयुक्त राधाबिनोद शर्मा आणि नगररचना सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम एम. शिंदे यांना केला.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी आमदाराच्या सूचनेला प्राधान्य दिल्याबद्दल खंडपीठाने महापालिका प्रशासनावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. "न्यायालयापेक्षा आमदाराचा आदेश मोठा आहे का?" असा सवाल करत न्यायालयाने, "तुम्ही आमदाराचे ऐकता, पण खंडपीठाचे ऐकत नाही. तुमच्याकडून अशी अपेक्षा नाही," अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना सुनावले.
या प्रकरणात 'मेसर्स ग्रँडबिल्ड लॅण्ड डेव्हलपर्स एलएलपी'ने मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला.
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत (DCPR) संबंधित बांधकाम करणाऱ्या विकासकाला न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिले होते. २७ एप्रिल रोजीच्या न्यायालयीन आदेशानंतरही महापालिकेने विकासकाला पत्र पाठवून बांधकाम थांबवण्याचे निर्देश दिले. बांधकाम सुरू ठेवल्यास बांधकाम परवानगी रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही या पत्राद्वारे देण्यात आला. या कारवाईनंतर विकासकाने महापालिकेला पत्र देऊन 'काम थांबवण्याची नोटीस' मागे घेण्याची तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्याची विनंती केली. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केला.
विकासकाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी महापालिकेचा पत्रव्यवहार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महापालिकेने केलेली कारवाई ही आदेशाच्या थेट विरोधात असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाचा आदेश अस्तित्वात असताना आमदाराच्या सूचनेचे पालन का करण्यात आले, असा सवाल न्यायालयाने केला. यावेळी न्यायालयाने महापालिकेला यापूर्वीच कोणताही प्रतिकूल आदेश काढू नये आणि प्रकरण अधिक चिघळेल अशी कोणतीही कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याचीही आठवण करून दिली. तरीदेखील एका आमदाराच्या सूचनेनुसार कारवाई आणि त्याचवेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले, याचे नेमके कारण काय, असा सवाल खंडपीठाने केला.
सुनावणीदरम्यान आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाची माहिती आपल्याला नव्हती, असा दावा केला. तसेच याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवत न्यायालयाची माफी मागितली. महापालिकेने केलेली कारवाई मागे घेण्याची आणि संपूर्ण प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची तयारीही आयुक्तांनी दर्शवली. मात्र, न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर असल्याचे स्पष्ट करत केवळ माफी मागितल्याने प्रकरण संपणार नसल्याचे संकेत दिले. "हे गंभीर प्रकरण आहे. माफी स्वीकारार्ह नाही," अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे अवमानाची कार्यवाही पुढे सुरू राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आयुक्तांना प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आयुक्त दुपारच्या सत्रात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर उपस्थित झाले. त्यांच्या या उपस्थितीबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, आयुक्तांनी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाची माहिती नसल्याचे सांगून त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली. त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर त्यातील भूमिका आणि माफीनाम्याचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
