18 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर मोठा निर्णय? सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला महत्त्वाची सूचना
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सोशल मीडिया वापरणाऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आता सुप्रीम कोर्टात पोहचला असून, 28 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मुद्द्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची तयारी दर्शवली.
उपलब्ध माहितीनुसार, केंद्र सरकारने IT Intermediary Rules मध्ये बदल करून, 18 वर्षांखालील व्यक्तींना सोशल मीडिया अकाउंट स्वतंत्रपणे उघडण्यावर कायदेशीर मर्यादा आणण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करावा अशी मागणीही त्यांच्याकडून करण्यात आली.
18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्रपणे अकाउंट तयार करता येऊ नये, यासाठी विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांऐवजी स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था करता येईल का, याचा विचार केंद्र सरकारने करावा, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर 28 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स' या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मिळणाऱ्या प्रवेशाबाबत अधिक प्रभावी सुरक्षा उपायांची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दा असा आहे की, 18 वर्षांखालील व्यक्तींना भारतीय कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे करार करण्याची क्षमता नसताना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अटी व शर्ती स्वीकारून अकाउंट तयार करण्याची परवानगी कशी दिली जाते? याचिकाकर्त्यांनी याच आधारावर अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटसाठी अधिक कठोर व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्राला विचार करण्यास सांगितले की, सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतीय कायद्यातील अल्पवयीन व्यक्तींच्या करारक्षमतेशी संबंधित तरतुदींचे पालन करण्यासाठी वैधानिक नियम लागू करता येतील का. न्यायालयाने केवळ प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा अशा व्यवस्थेला कायदेशीर आधार असण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण केले.
सुनावणीदरम्यान 18 वर्षांखालील मुलांना पूर्णपणे सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याबरोबरच पालकांची संमती किंवा देखरेखीखाली प्रवेश देण्याचा पर्यायही चर्चेत आला. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला या सर्व शक्यतांचा विचार करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे भविष्यातील नियमांमध्ये अल्पवयीन मुलांसाठी स्वतंत्र वयमर्यादा, पालकांची संमती किंवा इतर सुरक्षा यंत्रणा असू शकते का, यावर पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
