राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर, शेतकऱ्यांना मिळणार 'या' सवलती
मुंबई : खरा पंचनामा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी तब्बल 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली असून दुष्काळग्रस्त भागासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण सवलती जाहीर केल्या आहेत. यानुसार शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार असून, पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येईल, तसेच शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलातही सूट जाहीर करण्यात आली असून, 7.5 हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या वीजपंपांचे बिल याआधीच माफ करण्यात आले होते, आता त्यापुढील क्षमतेच्या वीजपंपांनाही ही सूट लागू राहील. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपाची वीजजोडणी कोणत्याही परिस्थितीत खंडित केली जाणार नाही. याचबरोबर, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा मोठा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
ग्रामीण भागातील रोजगार आणि उपजीविकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे तातडीने सुरु केली जाणार आहेत. शेतीवर पूर्णपणे आश्रित असलेले शेतकरी आणि शेतमजूर यांना शासनाकडून अन्नधान्य पुरवले जाईल. जनावरांच्या चार्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही कमतरता भासू नये म्हणून आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी टँकर्स सुरू केले जातील. तसेच जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येतील. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने पूर्वी काढलेल्या आदेशानुसारच कार्यवाही सुरू ठेवण्यात येईल, जेणेकरून टंचाईची झळ कमी करता येईल.
दुष्काळी परिस्थितीचे अचूक आकलन व्हावे आणि मदतकार्य वेगाने राबवता यावे, यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे सक्त आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि नुकसानीचा अचूक अंदाज येण्यासाठी पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दाखवणारी आणि जीपीएस (GPS) संकलित केलेली छायाचित्रे घेण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय पातळीवरील या वेगामुळे दुष्काळात होरपळणाऱ्या बळीराजाला लवकरात लवकर दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
