असीम सरोदेंच्या युक्तीवादाला यश; मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील याचिका ऐकण्यास कोर्ट तयार; तारीखही दिली
कोल्हापूर : खरा पंचनामा
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या काही निर्णयांबाबत तसेच प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर तातडीने उत्पादन व सूचीबद्ध करण्यासाठी अॅड. असीम सरोदे यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात जीवन जगण्याचा व स्वातंत्र्याशी संबंधित तातडीचा मुद्दा नाही. तसेच न्यायालयाच्या व्यस्ततेचा विचार करून हे प्रकरण 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
या याचिकेत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी निवडणूक आयोगाच्या किमान 14 निर्णयांबाबत व प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत आक्षेप नोंदविल्याचा आणि ते आक्षेप योग्य पद्धतीने विचारात घेतले गेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुनर्स्थापित करणे, मतदार यादीशी संबंधित माहिती, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे कामकाज तसेच निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सॉफ्टवेअर याबाबत विविध प्रसंगी आक्षेप नोंदविले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, 2023 मधील कलम 18 अन्वये निवडणूक आयोगाने आपली कार्यवाही सामूहिक पद्धतीने आणि कायद्यानुसार केली का, हा कायदेशीर प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
याचिकेत जुलै 2026 मध्ये करण्यात आलेल्या फॉर्म-6 मधील बदलांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच 'ईसीआयनेट' प्रणालीच्या कार्यपद्धतीबाबत निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेत टी. एन. सेशन विरुद्ध भारत सरकार आणि एस. एस. धानोआ विरुद्ध भारत सरकार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचाही आधार घेण्यात आला असून, बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक कार्यपद्धतीच्या महत्त्वाबाबत युक्तिवाद करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांचा पुढील दावा असा आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून कथितरीत्या करण्यात आलेल्या काही कृती या निवडणूक आयोगाच्या कामकाजास लागू असलेल्या वैधानिक व घटनात्मक आवश्यकतांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे अशा कथित कृतींबाबत उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाच्या कक्षेबाबतही याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
