थेट घोषणा ! 'या' पाच मागण्या मान्य; अंतरवाली सराटीत मोठी घडामोड
जालना : खरा पंचनामा
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेल्या उपोषणाचा काल सातवा दिवस होता. आंदोलन मागे घेण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. मात्र, मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका जरांगे यांनी स्पष्ट केली.
जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलमावर ठाम असल्याची घोषणा मनोज जरांगेंनी केली. अशातच काल महत्वाची घडामोड घडली आहे. अखेर जवळपास अडीच तासांच्या चर्चेनंतर मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगेंच्या पाच महत्वाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. या चर्चेदरम्यान मनोज जरांगेंनी ५८ लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र देणार का असा सवाल करत सरकारच्या नियमानुसार वंशावळ ग्राह्य धरली जात नाही, अशी तक्रार केली.
पाच मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी इतर मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत. ११ तारखेला मागण्या मान्य झाल्यास मुंबईत गुलाल घेऊन येऊ आणि १२ तारखेच्या बैठकीत पुढचा निर्णय घेऊ असा निर्धार मनोज जरांगेंनी केला आहे. तुमच्या सर्व मागण्या मान्य पूर्ण होतील तुम्ही उपोषण मागे घ्या, अशी विनवणी मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने केली. मात्र पाणी पितो, सलाईन लावतो, मात्र उपोषण मागे घेणार नसल्याच्या भूमिकेवर मनोज जरांगे ठाम आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ४ सप्टेंबरपासून ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मोठी घोषणा केली. तसेच ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावेत. ज्यांना अडचणी येतील त्यांनी त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू असलेल्या उपोषणामुळे मनोज जरांगेंची तब्येत खालावली आहे. यामुळे जरांगे यांनी रुग्णालयात दाखल व्हावं, उपचार घ्यावे, आंदोलनाला तुर्तास स्थगिती द्यावी, आंदोलन कायम ठेवा. सगळे जण प्रामाणिकपणे काम करत आहे, त्यामुळे उपोषण मागे घ्यावं, अशी विनंती प्रसाद लाड आणि उदय सामंत यांनी मनोज जरांगे यांना केली. मात्र, सलाईन लावतो पाणी पितो मात्र उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका मनोज जरांगेंनी जाहीर केली आहे.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी १० तारखेला मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राविषयी शासन निर्णय काढणार असल्याची घोषणा केली. विखे पाटील यांनी म्हटले की, मुलांच्या फी बाबत सरकार सकारात्मक आहे. कोणत्याही मुलाचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होऊ देणार नाही. जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्यास फी भरावी लागली त्यांना पैसे परत दिले जातील. सरकारने प्रत्येक महिन्यात शिबिर घेऊन युद्धपातळीवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहितीही सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल ऑफिसर असणार आहे अशी माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या नोंदी शोधणारी शिंदे समिती संपूर्ण मराठवाड्यात दौरा करणार असल्याची माहितीही सरकारी शिष्टमंडळाने दिली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
