दोन हजारांवरील 'यूपीआय' व्यवहार सशुल्क, ३०० रुपयांची कमाल मर्यादा; १५ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
देशातील लोकप्रिय रोकडरहित डिजिटल देयक प्रणाली असलेल्या 'यूपीआय'च्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांवर आता शुल्क भरावे लागेल. भारताचे देयक व्यवहारांचे प्राधिकरण असलेल्या 'नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'ने (एनपीसीआय) मंगळवारी याबाबत निर्णय जाहीर केला.
व्यापाऱ्यांशी केल्या जाणाऱ्या २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्यात येईल. तसेच ७५,००० रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपये इतके मर्यादित राखले आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होणारा हा नवीन नियम यूपीआय वापरकर्त्यांना आणि व्यापाऱ्यांसाठी धक्काच ठरेल.
गेल्या काही वर्षांत भारतात युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) प्रणालीच्या माध्यमातून व्यवहारांचे प्रमाण अत्यंत वेगाने वाढले असून अगदी लहान दुकानदारांपासून मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांपर्यंत सर्वच ठिकाणी या डिजिटल पर्यायाला प्राधान्य दिले जात आहे. सुरुवातीला युपीआयचे सर्व व्यवहार पूर्णपणे विनाशुल्क आणि सामान्य जनतेसाठी अत्यंत सुलभ ठेवण्यात आले होते. ताज्या निर्णयामुळे जानेवारी २०२० पासून अस्तित्वात असलेली 'झिरो-एमडीआर' व्यवस्था संपुष्टात आली आहे.
वाढत्या व्यवहारांचा तांत्रिक भार आणि देयक पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचा खर्च लक्षात घेता, सरकारकडून अशा प्रकारचे नियम लागू केले जाण्याची चर्चा आधीपासूनच सुरू होती. ज्याबद्दल मंगळवारी निर्णय होऊन यूपीआयच्या सशुल्कतेवर शिक्कामोर्तब झाले. जरी हे शुल्क तांत्रिकदृष्ट्या व्यापाऱ्यांवर आकारले जाणार असले, तरी काही दुकानदार हा खर्च भरून काढण्यासाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेऊ शकतील अथवा रोखीने व्यवहाराचा आग्रह धरू शकतील. ग्राहक ते व्यापारी या दरम्यान ७५ हजार रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 'एमडीआर' शुल्क अर्थात व्यवहार प्रक्रिया खर्च म्हणून ३०० रुपयांची कमाल मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. हे संबंधित शुल्क व्यापाऱ्याला भरावे लागेल. रेल्वे, दूरसंचार आणि इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी प्रति व्यवहार सरसकट ५ रुपये इतके निश्चित शुल्क आकारले जाईल.
'एनपीसीआय' अंतर्गत राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील डिजिटल देयक सेवा, विशेषतः यूपीआय आणि तत्सम देयक प्रणालींच्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी स्थापन केलेली उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समिती अर्थात 'यूपीआय अँड सर्व्हिस स्टिअरिंग कमिटी'कडून या प्रस्ताववर विचारविनिमयाअंती निर्णय घेण्यात आला. या समितीत इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्यासह २२ सदस्य आहेत. देयक बाजारपेठेला महसुलाचे साधन मिळावे आणि तिचा विस्तार व्हावा, यासाठी हे 'एमडीआर' शुल्क आवश्यक असल्याची भूमिका समितीने मांडली.
यूपीआय, रूपे डेबिट कार्डच्या माध्यमातून ग्राहकाकडून व्यापाऱ्यांना होणारे २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार हे पूर्णपणे शुल्कमुक्त आहेत असे सरकारने स्पष्ट केले. याचबरोबर दोन व्यक्तींमध्ये होणारे यूपीआय व्यवहार देखील शुल्कमुक्त असतील. सरकारच्या १४ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेनुसार, बँक अथवा सेवा पुरवठादारांना यूपीआय अथवा रूपे डेबिट कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या २,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारता येणार नाही.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
